कल्याण : संस्था, शाळा, शिक्षक यांच्याशी संबंधित विविध विषयांवरील प्रकरणे शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. अनावश्यक त्रुटी काढून किंवा जाणूनबुजून प्रकरणे अडवली जातात. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामांसाठी कार्यालयाच्या बाहेर तासंतास थांबावे लागते. ठाणे जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढून न्याय मिळावा, अन्यथा धरणे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर जमा असलेली रक्कम किती आहे, ते शिक्षकांना माहीत नाही. शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ पासून अनेक शाळांना भविष्य निर्वाह निधीच्या पावत्या मिळालेल्या नाहीत. घर दुरुस्ती असेल किंवा इतर काही आर्थिक अडचण असेल, त्याकरिता प्रस्ताव देऊनही वेळेवर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळत नाही. अनेक कर्मचारी निवृत्त होऊनही त्यांचे निवृत्तिवेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर निकालात काढावीत, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कल्याण-डोंबिवली महानगर कार्यवाह गुलाबराव पाटील, ठाणे महानगर अध्यक्षा हेमलता मुनोत, महिला आघाडी प्रमुख मनीषा चौहान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.