अनिकेत घमंडी, डोंबिवली: सोनारपाडालगत असलेल्या अंबर (अमुदान) केमिकल कंपनीच्या रिऍक्टरचा स्फोट झाल्याची घटना गुरुवारी घडली. त्या घटनेत ११ कामगारांचा मृत्यू झाल्याने शुक्रवारी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी घटनास्थळीची पाहणी केली. त्यावेळी मध्यमांशी बोलताना दानवे यांनी थेट महायुतीवर टीका केली. अडीच वर्षापूर्वी येथील पाच केमिकल कंपनीचे स्थलांतराचा निर्णय झाला होता, मात्र तरीही आताचे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की,अडीच वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका घटनेमुळे डोंबिवलीत अशा कंपन्याची पाहणी केली होती. त्यावेळी पाच केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा त्या सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सरकार बदलले, मात्र आताच्या महायुतीच्या सरकारने याकडे का लक्ष दिले नाही. गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे घटनास्थळी आले होते. त्यांनी कंपन्यांन्या स्थलांतरीत करण्याचे जाहीर केले असले तरी इतके दिवस हे सरकार का शांत बसले होते. हे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असे ते म्हणाले. या भीषण स्फोटाबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारत आहोत. उद्योग व्यवसायांना सुरक्षा देणे ही जबाबदारी एमआयडीसी व महापालिकेचीही आहे. डोंबिवलीत याधीही स्फोट झाले होते.
बॉयलरबाबत धोरण असले तरी रिऍक्टरबाबत अद्याप सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. रिऍक्टरबाबत सरकारने धोरण आखावे अशी मागणी त्यांनी केली. पुढे दानवे यांनी आद्योगिक सुरक्षीततेसाठी असलेल्या डिश विभागावरहि तशोरे ओढले. या घटनेला फक्त कारखान्याचे मालकच नव्हे तर औद्योगिक सुरक्षा विभागहि जबाबदार आहे. घातक केमिकल वापरणे कारखाने गुन्हा आहे. ज्या कंपनीत रिऍक्टरचा वापर होतो त्याठिकाणी टेक्निकल माणूस असलाच पाहिजे असा नियम आहे. पण इकडे तसे काही दिसत नाही. सध्या कामगारांचे काम नाही. रिऍक्टर कुठून खरेदी केले जाते? कधी खरेदी केले? कुठे लावले जाते नोंद होऊ शकते.
आता कोणतेही धोरण नसल्याने सरकारकडे माहिती नाही.वास्तविक पाहता ओद्योगिक सुरक्षा विभागाने दर महिन्याला पाहणी करून तपासणी केली पाहिजे, त्याचे रिपोर्ट सादर केले पाहिजे. परंतु सरकारचे डिश विभाग फक्त नुसता कागदावर आहे. ते खाते मजबूत करावे किंवा ते खातेच नसावे असा टोला त्यांनी लगावला. त्यावेळी त्यांच्या समवेत वैशाली दरेकर, ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख सदानंद थरवळ आदी उपस्थित होते. दरम्यान त्यांनी नुकसान झालेल्या अन्य काही कंपन्यांच्या मालकाशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला.
या घटनेचे गंभीर दाखल घेत कारखानदारावर गुन्हा दाखल करून अटक केली पाहिजे. औद्योगिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची, कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी लागेल. यात पर्यावरण विभागाचाही भूमिका आहे. या सर्व विभागाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू असे ते म्हणाले.