- अनिकेत घमंडीडोंबिवली - शहरात रासायनिक कंपन्यांत होणाऱ्या स्फोटांच्या मालिकेला एमआयडीसीचे सदोष धोरण जबाबदार असल्याची टीका प्रख्यात आरसीसी कन्सल्टंट, नगररचना अभ्यासक माधव चिकोडी यांनी केली. प्लॉटची रचना करताना नियमांची पायमल्ली झाली असून झोनिंग न करता कंपन्या कशा उभारल्या? इंजिनिअरिंग उद्योगांशेजारी केमिकल कंपन्या उभ्या राहिल्याच कशा, असा सवाल चिकोडी यांनी केला. उद्योजक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे काटेकोर पालन न केल्याने डोंबिवलीकरांच्या पाचवीला विघ्न पुजले आहे.
औद्योगिक प्लॉटची रचना ही त्याच्या वापरावर आणि उत्पादनांवर अवलंबून असते. रासायनिक, औषधी, अभियांत्रिकी, घातक रसायनी, गोडाऊन, व्यावसायिक गाळे इत्यादी विविध उद्योगांचे झोनिंग झाल्यास सांडपाणी, पाण्याची आवश्यकता, विजेची आवश्यकता याचे प्लॅनिंग करणे सोपे होते. सगळ्यात कहर म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राची विभागणी फेज एक आणि फेज दोन अशी करून दोघांच्या मध्ये रहिवासी विभागाची रचना असे उदाहरण जगाच्या पाठीवर क्वचितच पाहायला मिळेल, अशी टीका त्यांनी केली. कायद्याप्रमाणे इमारतीच्या चारही बाजूस जागा सोडणे बंधनकारक आहे, असेही ते म्हणाले.
नियमांना हरताळअनागोंदी कारभारामुळे होणारे परीक्षण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांचे काम सोपे होते; परंतु बहुतांश कंपन्या नियमांना हरताळ फासत असल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामधील अधिकाऱ्यांचे फावते. देवाण-घेवाण करून अनधिकृत गोष्टी नियमित केल्याचाही आरोप चिकोडींनी केला.
सरकारी अधिकारी हाेतात मालामालएमआयडीसीचा आराखडा तयार केला तेव्हा बफर झोन, उद्याने, क्रीडांगणे, मोकळी जागा, नाले, नाल्याच्या बाजूची राखीव जागा याचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांत जमिनीचे भाव वधारल्याने एमआयडीसीने वरील सर्व राखीव जागा भूमाफियांच्या मदतीने विकायला काढल्या आणि बक्कळ पैसे कमावला. यामध्ये सरकार दप्तरी पैसे जमा झाला आणि सरकारी अधिकारी मालामाल झाले. या सर्वांना पाठीशी घालणारे स्थानिक राजकारणीही मालामाल झाले. सामान्य माणूस हा यंत्रणेचा बळी ठरल्याचे ते म्हणाले.