- मुरलीधर भवार
कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील कल्याण ग्रोथ सेंटर हे रद्द करण्याची मागणी २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यासाठी समितीच्या शिष्टमंडळाने काल मुंबईत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली.
२०१५ साली राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा केली. २७ गावातील १ हजार ८९ हेक्टर जागेवर कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारले जाईल. त्यासाठी १ हजार ८९ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला होता. मात्र अद्याप ग्रोथ सेंटरची एकही वीट रचली गेली नाही. या ग्रोथ सेंटरमुळे गृह विकास प्रकल्पांना मंजूरी मिळत नाही. याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. गेल्या सहा वर्षात काही एक प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे कल्याण ग्रोथ सेंटरचा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वङो, पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, विजय भाने, भास्कर पाटील आणि शरद पाटील आदी उपस्थित होते.
२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्याने या गावातील मालमत्ता धारकांना जास्तीचा मालमत्ता कर आकारला जात आहे. हा मालमत्ता कर भरण्यासाठी नागरीकांना घरे विकण्याची वेळ येऊ शकते याकडे समितीने लक्ष वेधले. हा कर माफ करावा अशी मागणी केली आहे.
२७ गावे तांत्रिक दृष्टय़ा महापालिकेतच आहे. कारण २७ पैकी १८ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी आत्ता सरकार बदलले असून विद्यमान सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. २७ गावातील रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी राज्य सरकारकडे २७ गावातील रस्ते विकासाकरीता ३१७ कोटी रुपयांचा निधी मागवितला होता. तो प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केला नाही. त्याकडेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लक्ष द्यावे. या विविध महत्वाच्या मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या. या भेटी पश्चात लवकर या संदर्भात एक बैठक घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिष्टमंडळास आश्वासीत केले आहे. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचीही भेट घेऊन समितीने त्यांच्याकडेही याच आशयाचे निवेदन सादर केले.