कल्याण-कल्याण तालुक्यातील 1 हजार 571 भूखंडापैकी 750 प्रकरणात शर्तभंग झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. 750 प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार पांडूरंग भोईर यांनी केली आहे. तक्रारदार भोईर यांनी माहिती अधिकारात ही बाब उघड केली आहे.
तक्रारदार भोईर यांनी डोंबिवली पूर्व भागात 2013 साली घर बूक केले होते. या घराचा ताबा त्यांना 2016 साली मिळणार होता. त्यांना घराचा ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी घराचा ताबा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु केला. तेव्हा त्यांनी माहिती घेतली. त्यांनी ज्या ठिकाणी घर घेतले आहे. ती जागा सरकारी आहे. सरकारी जागेवर हमी पत्रच्या आधारे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिली गेली आहे. मात्र बिल्डराने नजराणा भरलेला नाही. भोईर यांच्या पाठपुराव्यानंतर बिल्डरने रेडीरेकनरने 25 टक्के नजराणा रक्कम भरली. उर्वरीत रक्कम भरली नाही. या प्रकरणी भोईर यांनी लोकांयुक्तांकडे तक्रार केली. संबंधित बिल्डरला अडीच कोटीचा दंड आकारण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी लोकायुक्तांकडे सुरु आहे. लोकायुक्तांच्या सुनावणी दरम्यान हमी पत्र देण्याची, आराखडे मंजूर करण्याची आणि रजिस्ट्रेशन करण्याची तरतूद नाही.
दरम्यान भोईर यांनी या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयास तक्रार केली. त्या कार्यालयातून विचारणा झाल्यावर जिल्हाधिकारी आणि नगररचना विभागाकडून या प्रकारच्या 34 प्रकरणात नोटिस बजावण्यात आली होती. सरकारी जागेवरील आराखडा मंजूर करण्याचा अधिकार नसताना त्यांनी मंजूरी कशाच्या आधारे दिली असा सवाल भोईर यांनी उपस्थित केला आहे. एका प्रकरणात बिल्डरला अडीच कोटीचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर 750 शर्तभंग प्रकरणात सरकारची फसवणूक करुन कोटय़ावधी रुपयांचा महसूल संबंधितांनी बुडविला आहे. त्याच शर्तभंग करणाऱ्यांना दंड आकारुन नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरु आहे. मात्र बिल्डरांकडून फसवणूक झालेल्यांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. त्यामुळे शर्तभंग करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करुन कायदेशीर कारवाई व्हावी. चौकशी केली जावी अशी मागणी भोईर यांनी केली आहे.