कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने १८ गावे वगळली जावी की नाही, याविषयीचा निकाल राखून ठेवला आहे. गावे वगळण्याबाबत पालिका आयुक्तांनी दिलेले पत्र म्हणजे महासभेचा ठराव होऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे.
१९८३ सालापासून महापालिकेत असलेली २७ गावे सोयीसुविधा मिळत नसल्याने राज्य सरकारने २००२ साली महापालिकेतून वगळली. त्यानंतर ही गावे पुन्हा २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट केली. ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी होती. या गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करावी, अशी मागणी केली असताना राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, २७ पैकी नऊ गावे महापालिकेतच ठेवली.
१८ गावे महापालिकेतून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका याचिकाकर्ते संदीप पाटील, भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर, संतोष डावखरे यांच्यासह नगरसेविका सुनीता खंडागळे यांनी दाखल केली होती. शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान १८ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा अभिप्राय महापालिकेचा होता का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. हा प्रश्न यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यानही उपस्थित केला होता. १८ गावे वगळण्याचा ठराव महासभेने केलेला नव्हता. महापालिकेचा अभिप्राय नसताना गावे कशाच्या आधारे वगळली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावेळी महापालिकेच्या वतीने आयुक्तांनी दिलेले पत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
लवकरच देणार निकालआयुक्तांनी राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात २७ पैकी नऊ गावे महापालिकेत ठेवावीत, असे म्हटले होते. आयुक्तांंचे पत्र हे महासभेचा अभिप्राय होऊ शकत नाही, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या मुद्यांना महापालिकेचे वकील राव आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील दधीची म्हैसपूरकर यांनी दुजोरा दिला आहे. म्हैसपूरकर यांनी सांगितले की, महापालिकेतून गावे वगळता येत नाही. ती वगळण्यापूर्वी महापालिका अधिनियमानुसार अधिसूचना काढावी लागेल. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला असून, तो लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.