मुरलीधर भवार,कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांची आहे असे आदेश महापालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनी काढले आहे. बेकायदा बांधकाम कारवाईचे सरकारी आदेश आणि न्यायालयीन बाबी याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांची असेल. त्याकरीता त्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालायने महापालिका आयुक्तांना २४ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश न्यायालयाने १३ जानेवारी रोजीच्या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत. त्या पश्चात आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम पाडण्याची जबाबदारी सहाय्यक आयु्तांची असेल असे आदेश काढले आहेत. बेकायदा बांधकामाची तक्रार करुन ती पाडण्याकरीता टोल फ्री नंबर दिला आहे. हा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४३९२ असा आहे. या टोल फ्री क्रमांकवर तक्रार केल्यास त्यानुसार बेकायदा बांधकामे पाडली जातील. बेकायदा बांधकामे पाडताना त्यांची नोंदवहीत नोंद करुन पाडायची आहेत असे आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
दरम्यान बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात होणारी बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी संबंधित प्रभाग अधिकाऱ््याची असेल. त्याने ते पाडले नाही. तर त्याला जबाबदार धरुन त्याला निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी देताना आ’गस्ट २००७ साली दिले होते. त्याची अंमलबजावणीच केली गेली नाही. २००७ पासून प्रभाग अधिकाऱ््यानी किती बेकायदा बांधकामे पाडली. ज्यांनी पाडली नाही. त्याच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई केली का तर त्याचे उत्तर शून्य असे आहे. बेकायदा बांधकामे नव्याने होऊ नयेत. ती पूर्णत: बंद करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. मात्र प्रशासनाकडून केवळ कागदी आदेश काढले जातात. त्यातून परिमाण काही साधला जात नाही.
१३ जानेवारी रोजीच्या हरिश्चंदर म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने ६५ बेकायदा इमारतींचाही प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सांगितले की, महापालिकेने ६५ बेकायदा प्रकरणात कारवाई केल्याची माहिती दिली आहे. महापालिकेने ६५ पैकी काहीच इमारतीवर केवळ थातूरमातूर कारवाई केली आहे. त्यांनी नेमकी आणि ठाेस कारवाईच केलेली नाही. केवळ दहा एक इमारती पाडण्याचा फार्स केला आहे. ही बाब देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे.