कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गाजत आहे. या प्रकरणी आयुक्तांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. त्या पश्चात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्यास त्याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्त आणि बीट निरिक्षकांवर असेल. त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल अशी माहिती महापालिका आयुक्त डा’. इंदूराणी जाखड यांनी दिली आहे.
आयुक्त जाखड यांनी सांगितले की, महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे उभी राहिली नाही पाहिजेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार बेकायदा बांधकामे उभी राहू नयेत यासाठी सहाय्यक आयुक्त आणि बीट निरिक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकमे आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्यात यावी. त्यासाठी आवश्यक ते पोलिस उपलब्ध करुन घ्यावेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील रहिवास मुक्त असलेल्या बेकायदा इमारती या प्राधान्याने पाडण्याची कारवाई केली जाईल. त्यासाठी महापालिकेने नियोजन केले आहे. तसेच विविध विभागाशी समन्वय साधण्याकरीता बैठकही घेण्यात आली आहे.
महापालिका मुख्यालयात बेकायदा बांधकाम तोडण्यासाठी पोलिसांचे एक पथक आहे. या पथकाचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून दिला जातो. या पथकातील प्रत्येकी चार पोलिस प्रत्येक प्रभाग कार्यालयास बेकायदा बांधकाम कारवाईकरीता दिले जातील. याशिवाय स्थनिक पोलिस स्टेशनच्या पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे आयुक्त जाखड यानी सांगितले. तसेच गेल्या तीन वर्षात ज्या बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता कर आकारण्यात आला आहे. त्या बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्तांकडून महापालिका कर वसूली करते. त्यांच्या कर पावतीवर बेकायदा बांधकाम कारवाईस आधीन राहून मालमत्ता कर वसूल केला जात असल्याचा शिक्का मारला आहे. अशा बेकायदा मालमत्तांचे सर्वेक्षण महापालिकेकडून केले जाणार असल्याचे आयुक्त जाखड यांनी सांगितले.
कल्याण डोंबिवलीत एकात्मिक घनकचरा प्रकल्प राबविण्याकरीता सीटू अंतर्गत महापालिकेने डीपीआर तयार केला आहे. हा डीपीआर महापालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्याला केंद्राकडून मान्यता मिळाल्या महापालिकेस प्रकल्प राबविण्याकरीता १३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या संदर्भावत दिल्लीत एक बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकला आयुक्त जाखड या जाणार आहेत. उंबर्डे घनकचरा प्रकल्प पुरेशा क्षमतेनिशी चालविला जात नव्हता. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. प्रकल्पाच्या ठिकाणी संकलीत होणारा कचरा आणि त्यावर होणारी प्रक्रिया यात तफावत होती. त्यामुळे कचरा जास्त आणि प्रक्रिया कमी असे व्यस्त प्रमाण होते. याठिकाणी डबल शिफ्टमध्ये काम करुन साचलेल्या कचऱ््यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठी सहा महिन्याचे नियोजन केले आहे. कचरा साचून राहणार नाही. आलेल्या कचऱ््यावर डे टू डे प्रक्रिया केली जाईल. प्रकल्प पुर्ण क्षमतेनिशी चालविला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.