कल्याण: कल्याण तालुक्यातील कांबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ३७० एकर जमीन सरकार जमा करण्यात आली आहे. हा निकाल कल्याणचे प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिला. हे प्रकरण गेल्या १५ वर्षापासून सरकार दरबारी प्रलंबित होते. ही जागा इनामी होती. ही जागा शहा कंपनीने खरेदी केली होती. शहा कंपनीच्या विरोधात देवरा सुरोशे अन्य यांचा वाद सुरु होता. सुरोशे यांनी दावा केला होता की, शहा हा शेतकरीच नाही. त्याचा हा वाद प्रांत अधिकारी कार्यालयात सुरु होता. त्यात त्यांनी बरेच कागदपत्र सादर केले होते. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कागदपत्रे तपासून शहा कंपनीने खरेदी केलेली जमीन सरकार जमा करण्यात यावी असे म्हटले होते. त्याची पुन्हा एकदा सुनावणी कल्याण तहसीलदार आाणि प्रांत कार्यालयात करण्यात यावी. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कल्याणचे प्रांत भांडे पाटील यांनी याची पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली. पुन्हा कागदपत्रे तपासली. त्यात शहा कंपनी जे जमीन खरेदीदार होते. त्यांनी ते शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर केला नाही. या एकाच मुद्याच्या आधारे न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रांत अधिका:यांनी शहा यांनी खरेदी केलेली 370 एकर जमीन सरकार जमा करण्याचा निकाल दिला.
दरम्यान, शहा यांनी खरेदी केलेली जमीन अन्य काही लोकांना विकल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रांत अधिका:यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात शहा कंपनीला अतिरिक्त जिल्हाधिका:यांकडे दाद मागता येणार नाही. ते दाद मागू शकतात. त्यासाठी त्यांना राज्याच्या महसूल न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची मूभा आहे. इतकी मोठी 370 एकर जमीन सरकार जमा करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे. या जमीनीची किंमत कोटय़ावधी रुपये आहे. सध्या कल्याण तालुक्यातील म्हारळ, वरप, आणि कांबा परीसरात विविध बडय़ा बिल्डरांची गृहसंकुले सुरु आहेत. त्यादृष्टीने कांबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कल्याण मुरबाड रस्त्यापासून जवळच असलेली 370 एकर जमीन ही महत्वाची होती.