कल्याण-शहराच्या पूर्व भागातील सिद्धार्थनगरातील १७ घरे ही एकात्मिक शहर विकास आराखडा विकसीत करण्यासाठी बाधित झाली होती. ही घरे तोडण्यात आली. या १७ बाधितांना गेल्या २२ वर्षापासून अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यांना बीएसयूपी योजने घरे देण्याची मागणी करण्यात आली.
महापालिकेने एकात्मिक शहर विकास आराखडा विकसीत करण्याचे काम १९९५ ते २००० या कालावधी हाती घेतले होते. या विकास कामात सिद्धार्थ नगरातील १७ कुटुंबे बाधित झाले. त्यांची घरे 2क्क्क् साली तोडण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंह यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. या तोडू कारवाईच्या विरोधात बाधित कल्याण न्यायालयात गेले होते. कारवाई सुरु होण्यापूर्वीच न्यायालयाने जैसे थे असा आदेश दिला होता. महापालिका अधिकारी वर्गाकडून हा आदेश न जुमानता कारवाई केली गेली. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान महापालिकेकडून करण्यात आला होता. या बाधितांना पर्यायी जागा दिली जाईल असे महापालिका प्रशासनाकडून आश्वासीत केले गेले. मात्र त्यांना उंबर्डे येथे जागा दिली जाईल असे सांगितले गेले. ते राहत होते पूर्व भागात ते पश्चिम भागात जागा घेऊन काय करणार असा प्रश्न या बाधितांकडून उपस्थित केला गेला. एकात्मिक विकास आराखडय़ाअंतर्गत ज्या कारणासाठी ही घरे तोडली गेली. त्याठिकाणी रस्ताच विकसीत झाला नाही तर मग घरे का तोडली असा प्रश्न आहे. हे बाधित गेल्या २२ वर्षापासून न्यायाची मागणी करीत आहेत. ते न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. आत्ता या प्रकरणात बाधितांनी बसपाकडे धाव घेतली आहे.
बसपाचे प्रदेश सचिव सुदाम गंगावणे यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्यासह महापालिका आयुक्तांकडे पत्र व्यवहार केला आहे. बीएसयूपी घरकूल योजने अंतर्गत लाभार्थी आणि महापालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना घरे देण्यात येतील असे महापालिकेने जाहिर केले आहे. त्यानुसार या १७ बाधितांना बीएसयूपी योजनेत घर द्यावे अशी मागणी गंगावणे यांनी केली आहे.