ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - बलात्कारापेक्षाही बाल विवाह वाईट असल्याचे सांगत बाल विवाहाचे देशातून समूळ उच्चाटन केले पाहिजे असे मत दिल्लीतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने मांडले आहे. सरकारने असा गुन्हा करणा-यांवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय ही समस्या संपुष्टात येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टामध्ये हुंडा प्रकरणातील खटला सुरु आहे. या खटल्यातील विवाहीत तरुणीचे वयाच्या १४ व्या वर्षीच लग्न करण्यात आले होते. २०११ मध्ये हा विवाह झाला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हुंडा घेणा-या सासरच्या मंडळींसह विवाहीत तरुणीच्या आई वडिलांनाही खडे बोल सुनावले. मुलीच्या कुटुंबाच्यावतीने वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडण्याचा दाखला कोर्टासमोर दाखल करण्यात आला. मात्र कोर्टाने हा पुरावा ग्राह्य धरला नाही. दाखल्यावरही मुलीचा जन्म तारिख ३० ऑगस्ट १९९७ होती. यावरुन लग्नाच्या वेळी मुलगी अल्पवयीनच होती हे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. मुलीच्या सासूसास-यांसह मुलीच्या आईवडिलांनीही गंभीर गुन्हा केला आहे. बालवयातच लग्न लावून दिल्याने मुलींच्या शिक्षणांच्या संधी कमी होतात. तसेच त्यांचे शारीरिक शोषण होऊन लैंगिक आजार होण्याची शक्यताही बळावते. तसेच प्रसूतीच्या काळात या मुलींच्या जीवालाही धोका असतो असे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. या खटल्यातील मुलीची प्रकृती सुदैवाने स्थिर असली तरी तिच्या आई वडिलांविरोधातही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाने मुलीच्या पतीला दर महिन्याला चार हजार रुपये देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.