जि.प. सदस्याच्या शपथपत्रावरील तहसीलदारांची सही बोगस

अपात्रता प्रकरण: पारोळा तहसीलमधील कर्मचारही सहभागी असल्याचा विभागीय आयुक्तांचा ठपका; फेरचौकशीचा आदेश

ठळक मुद्दे पारोळा तहसीलमधील काही कर्मचारीही सहभागी असल्याचा निष्कर्ष संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता

लोकमत आॅनलाईन जळगाव, दि.५- पारोळा तालुक्यातील वसंतनगर-शिरसोदे जि.प. गटातून शिवसेनेकडून निवडून आलेल्या रत्ना रोहिदास पाटील रा.दळवेल यांनी मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याने त्यांना जिल्हाधिकाºयांनी अपात्र घोषीत केले आहे. याप्रकरणी रत्ना पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलात सुनावणीसाठी कागदपत्रांची तपासणी करताना महसूल विभागाला जि.प. सदस्या पाटील यांनी निवडणूक खर्च मुदतीत सादर केल्याबाबत सादर केलेल्या शपथपत्रावरील पारोळा तहसीलदारांची (कार्यकारी दंडाधिकारी) स्वाक्षरी बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणात पारोळा तहसीलमधील काही कर्मचारीही सहभागी असल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढत याप्रकरणी फेर चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले आहे. त्यासाठी अपील अंशत: मंजूर करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पारोळा तहसीलदारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब विहीत नमुन्यात व मुदतीत सादर न केल्याने जि.प.सदस्या रत्ना पाटील यांना नोटीस बजावली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी सुनावणी घेऊन त्यांना अपात्र ठरविले होते. मात्र एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप करीत त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. तर तहसीलदार पारोळा यांनी ४ एप्रिल २०१७ अन्वये अपिलार्थी यांनी निवडणूक खर्च विहीत मुदतीत दाखल करण्यात कसूर करण्याचा अहवाल दिला.विभागीय आयुक्तांकडील सुनावणीत २१ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक खर्च सादर केल्याचा दावा उमेदवाराने केल्याने सर्व कागदपत्रे तपासण्यात आली. त्यात अनेक गंभीर मुद्दे निदर्शनास आले आहेत. संपूर्णप्रक्रियेतगंभीरअनियमितता-विभागीयआयुक्त विभागीय आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणात अपिलार्थी यांनी प्रथमदर्शनी विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्याचे दिसत असले तरीही या संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यात १) अपिलार्थी यांनी सादर केलेले शपथपत्र विहीत नमुन्यात नाही. २)अपिलार्थी यांनी तयार केलेले शपथपत्र शासकीय कार्यपद्धतीने नोंदविण्यात आलेले नसून त्यावरील कार्यकारी दंडाधिकारी यांची स्वाक्षरी बोगस आहे. ३) अपिललार्थी यांनी सादर केलेले निवडणूक खर्चाचे कागदपत्रे संशयास्पद पद्धतीने तहसिल कार्यालय पारोळा यांच्याकडे जमा करण्यात आली आहेत. अपिलार्थी तहसील कार्यालय पारोळा येथे ५ जून २०१७ रोजी खर्च सादर केल्याचा दावा करतात. मात्र जिल्हाधिकाºयांकडे सुनावणीची नोटीस बजावल्याची पोहोच असून अपिलार्थी ते नाकारतात. यावरून अपिलार्थी यांनी बेकायदेशिर मार्गाचा अवलंब करीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादरकेल्याचे सिद्ध केल्याचा प्रयत्न करू पहात असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रक्रियेत तहसिल कार्यालयातील कर्मचारीसुद्धा सहभागी असल्याचे प्रथमदशर््नी स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधीत बेकायदेशिर कृत्य करणाºया व्यक्तींविरूध नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अपिल अंशत: मंजूर करून जिल्हाधिकाºयांनी फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.