जळगाव: तत्कालीन नगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे राज्य मार्ग व जिल्हा मार्गाची मालकी बदलून ते मनपाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामागे आमदार सुरेश भोळे यांचाच पाठपुरावा असल्याचे व त्यांनी स्वत:च्या लेटरपॅडवर याबाबत 3 मार्च रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिल्याची कागदपत्रे ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहेत. विशेष म्हणजे 15 वर्ष ढीम्म असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही तत्परता दाखवित तातडीने याबाबत प्रस्ताव पाठविल्याचे उघड झाले आहे.अॅड.विजय पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून पळवाट काढण्यासाठी शासनाकडून रस्त्यांची मालकी बदल करण्यात आली आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहोत. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केलेल्या रस्त्यांची राज्य शासनाने मालकी बदलण्याचे आदेश काढले आहेत. ते चुकीचे असल्याने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 3 मार्च 2017: आमदार सुरेश भोळे यांनी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना पत्र दिले. त्यात जळगाव नगरपालिका हद्दीतील 19.020 किमी लांबीचे राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगरपालिकेकडे सुधारणा, दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्ग करण्यात आले आहेत. हे रस्ते हस्तांतरणासाठी नगरपालिका जळगाव यांनी ठराव क्र.251, दि.1 ऑगस्ट 2001 अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हे रस्ते 6 मार्च 2002 पासून नगरपालिकेकडे हस्तांतरण झाल्याने व त्यांची देखभाल दुरुस्ती 2002 पासून मनपा करीत असल्याने या रस्त्यांच्या मालकीत बदल करण्याची मागणी केली. 3 मार्च 2017: आमदार भोळे यांच्या पत्रावर अधीक्षक अभियंता यांनी मंडल कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त आहे का? असा प्रश्न करीत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देणारा शेरा मारला. त्यानुसार त्याच दिवशी मंडळ कार्यालयाने पत्र तयारही केले व अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे सादर केले. 9 मार्च 2017: अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ जळगाव यांनी आमदार भोळे व मंडळ कार्यालयाच्या पत्राच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव यांना पत्र देत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी झालेली असल्याने प्रथम प्राधान्याने रस्ते दर्जाहीन (मालकी बदलण्याचा) करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले. 10 मार्च 2017: उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.1 जळगाव यांना माहिती व प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश. 20 मार्च 2017: मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी शासनास तसेच अधीक्षक अभियंतता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव यांना पत्र दिले. अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून रस्ते मालकी बदलाबाबत प्रस्ताव मागविला.23 मार्च 2017: अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जळगाव यांनी तातडीने अहवाल पाठविला. तो शासनाकडे सादर करण्यात आला. 31 मार्च 2017: मनपाकडे वर्ग केलेल्या 6 रस्त्यांची मालकी बदलण्याचा शासन निर्णय जाहीर.महामार्ग, राज्यमार्गालगत 500 मीटर आत अंतरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असल्याने जळगाव शहरातील 100 पेक्षा अधिक तर जिल्हाभरात मिळून जवळपास 700 पेक्षा अधिक बियर बार व दारूची दुकाने बंद असल्याची माहिती मिळाली.जिल्ह्यात सध्या किती बियर बार सुरू आहेत, न्यायालयाचे आदेशाने किती बियर बार बंद होतील व किती सुरू राहतील याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे माहिती मागितली, पण ही माहितीच अजून तयार नाही. शासनाचे यासंदर्भातील कोणतेही नवीन आदेश, सूचना आलेल्या नसल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक एस.एल.आढाव यांनी दिली. नव्या नियमासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागही संभ्रमात आहे, त्याची अंमलबजावणी सुरू कशी करावी, काय प्रक्रिया राबवावी, असा गोंधळ उत्पादन शुल्क विभागात आहे. यामुळे दारू व बियर बार परवान्यांचे नूतनीकरणही सोमवारी झाले नाही. त्यामुळे अनेक बियर बार चालक, दारू दुकानांचे संचालक उत्पादन शुल्क कार्यालयात सायंकाळर्पयत थांबून होते. काही आदेश आले का, नवीन सूचना आल्या का, याची प्रतीक्षा या सर्वाना होती. महापालिका किंवा पालिका हद्दीमधील रस्ते राज्यमार्ग असायला नकोत. अनेक रस्ते पालिकने अनेक वर्षापूर्वी ताब्यात घेतले, पण ते अजूनही राज्य मार्ग म्हणूनच कागदोपत्री आहेत, असा दावा बार असोसिएशनतर्फे करण्यात आला आहे. उर्वरित वृत्त/3वरसर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिल्याने त्यातून पळवाट काढण्यासाठी मनपा हद्दीतील राज्य व जिल्हा मार्गाची मालकी बदलून ते रस्ते मनपाकडे हस्तांतरीत करण्याचा घाट राज्य शासनाकडून घातला गेला. जळगाव शहरातील 6 रस्त्यांची मालकी बदलून ते रस्ते मनपाकडे वर्ग करण्यात आले. यासाठी दारू विक्रेत्यांसाठी आमदार सुरेश भोळे यांनी पुढाकार घेतल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र आमदार भोळे यांनी हा आरोप नाकारत, राज्य शासनानेच हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले होते. 2 मात्र आमदार भोळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्त्याची मालकी मनपाकडे द्यावी, असे पत्र दिले आहे. आमदार भोळे हे पूर्वी नगरसेवक असल्याने त्यांनी मनपाने पूर्वी केलेल्या ठरावाचा संदर्भ देत याबाबत बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे.15 वर्षे झोपलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या पत्राची तातडीने दखल घेत शासनाकडे रस्त्यांच्या मालकी बदलाचा प्रस्ताव पाठविल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले.रस्त्यांची मालकी बदलण्याच्या प्रकरणात आपला संबंध नसल्याचे आमदार भोळे यांनी सांगितले होते. मात्र आता त्यांचेच पत्र असल्याचे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच जे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झालेले आहेत. त्यांचाही समावेश या सहा रस्त्यांमध्ये आहे. शिरसोली रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आहे. -अॅड.विजय भास्करराव पाटील
रस्त्यांची मालकी बदलासाठी आमदार भोळेंचे पत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2017 01:27 IST