निवडणुकीपूर्वीच जिल्हा परिषदेत सत्तांतराचे वारे

अर्थसंकल्पीय सभेपासून या सर्व घडामोडींना सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेचा सेस फंड हा नियमित २६ कोटींपर्यंत असतो. यंदा मात्र त्यात १० कोटींनी घट झाली. यामागची विविध कारणे आहेत. त्यात एक मोठे कारण म्हणजे कामांसाठी लागू करण्यात आलेली आयपास प्रणाली. कामे पारदर्शकपणे होण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या या प्रणालीमुळे जिल्हा परिषदेला मिळणारे निधीवरील व्याज कमी झाले व सेस फंडात मोठी घट झाली. त्यात विभागांनी त्यांचेच उत्पन्न या सेस फंडात टाकले नाही. या अभिकरण शुल्कावरून मोठा वाद निर्माण झाला आणि विरोधकांनी सभात्याग करून संताप व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेत सध्या भाजपची, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या एकएक बंडखोर सदस्याच्या पाठिंब्याने सत्ता आहे. गेल्या जानेवारीत राजकीय भूकंप करण्याची सर्वात माेठी संधी सर्वात आधी महाविकास आघाडीला जिल्हा परिषदेत होती. मात्र, हे दोन सदस्य सांभाळता न आल्याने थोडक्यात ही बाजी महाविकासच्या हातून निसटली. त्यानंतर वर्षभर कोणीच सत्तांतराच्या या खेळात इंट्रेस्ट दाखविला नाही. मात्र, महापालिकेत अचानक झालेले सत्तांतर बघून आपल्यालाही जि.प.त असे करता येऊ शकले असते किंवा करता येऊ शकते, असा आत्मविश्वास विरोधकांना आला आणि पहिले पाऊल पडले ते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भेटीत. महाविकास आघाडीतील तीनही गटनेत्यांनी माजी मंत्री खडसे यांची भेट घेतली. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सभात्याग करून सत्ताधारी विरोधक असे स्पष्ट चित्र निर्माण झाले. यात मात्र त्यांचे सदस्य आमच्याबरोबर आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला. तर याला पलटवार म्हणून यांच्याच काही सदस्यांनी आम्हाला फोन करून आम्ही तुमच्या पाठीशी असल्याचे सांगत विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. आता सत्तांतरासाठी थोडी अधिकची कसरत करावी लागणार हे निश्चित आहे. शिवाय संख्याबळ जुळवणे अधिकच कठीण आहे. म्हणून पुढील निवडणुकीची रंगीत तालीम मात्र यातून होईल, असे एकंदरीत चित्र आहे. मात्र, काही दिवस राजकीय वातावरण तापलेले असेल यात शंका नाही.