टेंडरींगच्या ‘गोलमाल’चा ‘एण्ड’ होईल का ?

हितेंद्र काळुंखेटेंडर प्रक्रिये मधील घोटाळे लक्षात घेता शासनाने ‘ई- डेंटरींग’ प्रक्रिया निर्माण केली. मात्र कायदे जेवढे येतात, तेवढ्याच त्याच्या पळवाटा शोधल्या जातात. याचप्रमाणे चालाख ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून या प्रक्रियेतही ‘हुषारी’ साधली आहे. असे प्रकार वाढतच असून जिल्हा परिषदेच्या टेंडर प्रक्रियेतील ‘गोलमाल’ एका मागे एक ओपन होत आहे. टेंडर आपल्यालाच मिळावे म्हणून सराईत ठेकेदार हे अधिकाºयांना हाताशी धरुन वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करुन नियमाच्या चौकटीत राहून गोलमाल करताना दिसतात.या प्रकारांविरुद्ध मात्र आता ओरड वाढली आहे. यामुळे टेंडर मधील ‘गोलमाल’ वन, टू, थ्री... अशी सिक्वेनच जणू ‘रिलीज’ होवू लागली आहे.अनेकदा एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या रेटचे टेंडर भरतो. यात इतर टेंडरच्या तुलनेत जे टेंडर कमी दराचे असेल ते टेंडर मंजूर होतेच. यामुळे काम हातून सुटत नाही. यासंदर्भात अन्य एका ठेकेदारानेच स्वत: ला काम न मिळाल्याने तक्रार करुन हा ‘फंडा’ उघड केला. टेंडर प्रक्रियेतील वाढते घोळ लक्षात घेता शिवसेनेने स्थायीच्या सभेत प्रश्न गाजवून इस्टीमेटच्या ५ टक्के पेक्षा कमी दराचे टेंडर मंजूर झाल्यास अशा कामांची स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांंनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. कारण कमी दरात काम केल्यास ते निकृष्ट होणार हे नक्की त्यामुळे या प्रकारास आळा बसविण्याचा प्रयत्न शिवसेने केला असला तरी त्यांची ही मागणी किती गांभिर्याने घेतली जाते ते शेवटी महत्वाचे आहे.टेंडर प्रक्रियेतील ही बोंबाबोम एवढ्यावरच थांबली नाही तर थेट आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांच्या पर्यंत यासंदर्भातील तक्रार पोहचली. पॉलीमर बेंचेसच्या निवेदाबाबतच्या या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर यांना या निवेदेची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. या निविदेत अशा काही अटी आहेत, की विशिष्ट ठेकेदारच हे टेंडर भरु शकतील. जि. प. कडे त्या अटींच्या तपासणीबाबतची यंत्रणा देखील नसताना जाणीवपूर्वक अशा अटी टाकल्याची तक्रार पुढे आली.दरम्यान ही निविदा वादात सापडल्याने व तक्रारी येत असल्याने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची शिफारस शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी केली आहे. अटी शर्ती डावलून काढण्यात आलेल्या या निविदेत आतापर्यंत तीन कंत्राटदारांनी बेंचेसचे नमुने शिक्षण विभागाकडे सादर केले असून निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागत असणे ही नामुष्कीच असून तक्रार आली नसती तर ही निविदा सरळ सरळ मंजूरच झाली असती. अशा प्रकारे ओरड झाल्यावर केवळ एखादी निविदा रद्द करण्याचे पाऊल उचलून भागणार नाही तर निविदांमधील हा ‘गोलमाल’ एण्ड कसा होईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.