नियोजनच्या घाईगर्दीतील बैठकीचा उपयोग होणार?

विश्लेषण

सुशील देवकरजळगाव: जिल्हा नियोजन समितीची व पाणी आरक्षणाची एकत्रित बैठक सोमवारी, १ आॅक्टोबर रोजी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घाईगर्दीत पार पडली. मात्र या बैठकीतील चर्चेत अनेक विभागांमधील गैरप्रकार निदर्शनास येऊनही सोक्षमोक्ष न करताच चौकशीचे आदेश देत बैठक आटोपण्यात आली. त्यातच नवीन सदस्यांनी किरकोळ किरकोळ विषय मांडून या सभेला जि.प.ची सभा करून टाकली. घाईगर्दीतील अशा बैठकीचा जिल्ह्याच्या विकासाच्या नियोजनासाठी खरोखरच कितपत उपयोग होणार? याबाबत साशंकताच आहे.आधीच पालकमंत्री केवळ बैठकीसाठीच जळगावात येतात. मागील बैठकीत झालेल्या विषयांचा साहजिकच विसर पडलेला असतो. कुणी विषय निदर्शनास आणून दिला तरच पुन्हा त्यावर चर्चा होते. अन्यथा चर्चेला अनेक फाटे फुटतात. याचा गैरफायदा मात्र प्रशासनातील कामचुकार अधिकाऱ्यांना होतो. अनेकदा जिल्ह्यात विषय गाजत असतानाही त्याची माहिती दिली जात नाही. याचेच उदाहरण म्हणजे शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे देता येईल. पालकमंत्र्यांनी स्वत:हून समांतर रस्ते व शिवाजीनगर पुलाबाबत सांगा, काही अडचण आहे का? अशी विचारणा करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी पुलाच्या कामाला विरोध होत असल्याची बाब सांगण्याचे टाळले. अन्यथा या विषयाचा सोक्षमोक्षही तेव्हाच झाला असता. तीच बाब समांतर रस्ते, बोंडअळी अनुदान, डार्कझोनमधील विहिरी या विषयांमध्ये झाली. केवळ चर्चा झाली. चौकशीचे आदेश देऊन मोकळे झाले. अशा चौकशांचे नंतर काय होते? हे जगजाहीर आहे. या विषयांमध्येही तेच झाले तर विकासकामांच्या योजनांमधील घोळ आणखी वाढीस लागतील. त्यामुळे हे विषय पूर्णपणे तडीस लागतील याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सदस्यांवरच आहे. पुढील बैठकीत आवर्जून या विषयांमध्ये काय झाले? कुणावर कारवाई केली? याची विचारणा झाली तरच प्रशासनावर धाक कायम राहिल.