लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : गावगाड्यातील महसूल यंत्रणेचा प्रमुख घटक असलेल्या कोतवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. वर्षभर जे पायताण घालून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणाऱ्या कोतवालांना फक्त आणि फक्त दहा रुपये चप्पल भत्ता मिळतो. दहा रुपयांत कुठे चप्पल मिळते का? त्यातच तुटपुंजे मानधन मिळते. त्यामुळे कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी होत आहे.
गावापासून तालुक्यापर्यंत महसूलची कागदपत्रे, महत्त्वाचे दस्तऐवज घेऊन जाणाऱ्या या कोतवालांना पूर्वी गणवेश भत्ता, बेल्ट, बिल्ला, धुलाई भत्ता मिळायचा; पण आता वर्षाकाठी फक्त दहा रुपये चप्पल भत्ता तेवढा मिळतो. बाकी सगळे रामजाने. भत्ताबित्ता काही नको; पण आम्हाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, ही मागणी तमाम कोतवालांची आहे; पण लक्षात कोण घेतो..? याप्रमाणे शासनही याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यान, राज्यात १ डिसेंबर १९५९ पासून पगारी कोतवाल ही पद्धत अमलात आली. तत्पूर्वी राज्य शासनाने ७ मे १९५९ रोजी सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले. मात्र, त्यात कोतवालांना सामावून घेतले नाही. पगारी कोतवाल अशी पद्धत सुरू झाली तरी कोतवालांची अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावरच बोळवण केली जात आहे.
कामांची यादी भलीमोठी
जिल्ह्यात सुमारे अडीचशे कोतवाल आहेत. महसूल विभागातील स्थानिक पातळीवरील सर्व महसूल गोळा करणे, शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यंत देणे, गौण खनिज चोरीस आळा बसविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साहाय्य करणे, निवडणूक आयोगाच्या सर्व आदेशांचे पालन करणे, नैसर्गिक आपत्तीत कामे करणे, पीक पाहणी करणे, दुष्काळात नुकसान भरपाईचे पंचनामा सर्व्हे करणे, पोलीस पाटील, पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करणे, जन्म-मृत्यू नोंदीसाठी मदत करणे, आरोग्य व पशुवैद्यकीय विभागातील कामे करणे आदी कामे कोतवालांकडून करून घेतली जातात.
पदांमध्ये आरक्षण द्यावे...
दरम्यान, कोतवालांना तुटपुंजे मानधन मिळत असून, त्यांना चतुर्थ श्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेकडून करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितील सात ते साडेसात हजार मानधन मिळत असून, १५ हजार वेतन देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे, तर कोतवालांना तलाठी आणि महसूल सेवक या पदांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण द्यावे, अशीही मागणी संघटनेकडून काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्र्यांकडे केली होती.