शेतकऱ्यांचा वाली कोण...?

महसूल वार्तापत्र- सुशील देवकर

हमीभावाच्या विषयावरून मार्केट कमिटीतील व्यापाºयांनी उगारलेले बंदचे हत्यार, पीक विम्याचा लाभ देण्यास विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ, त्याबाबत माहिती भरण्यास बँकांची टाळाटाळ, तर याची गांभीर्याने दखल घेण्यास सरकार व लोकप्रतिनिधींची टाळाटाळ यामुळे शेतकºयांचा वाली कोणे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील ७३ हजार शेतकºयांनी पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल, या आशेने शासनाच्या आदेशानुसारच पीक विमा काढला. त्यासाठी हप्त्याची रक्कम वेळेवर भरली. जे कर्जदार होते. त्यांची तर हप्त्याची रक्कम कर्जाच्या रक्कमेतूनच कपात करून घेण्यात आली. त्यानंतर बँकेने ती विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीकडे भरली. मात्र सर्व शेतकºयांची माहिती मात्र अपलोड झाली नाही. वर्ष संपत आले. तेव्हा नुकसान भरपाईचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी जिल्हा बँकेत गेले. मात्र त्यांना आमचा संबंध नाही, विमा कंपनीकडे जा, असे सुनावण्यात आले. मात्र विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केल्यावर यातील १७ हजार शेतकºयांची माहितीच बँकेने अपलोड केलेली नसल्याचा आरोप विमा कंपनीने केला. विमा कंपनीने मात्र त्या १७ हजार शेतकºयांची विम्याच्या हप्त्याची रक्कम वर्षभर वापरली. त्यामुळेच जिल्हा बँकेने विमा कंपनीवर फिर्याद ठोकून जबाबदारी ढकलली. मात्र ज्यावेळी शेतकरी जिल्हा बँकेकडे विचारणा करीत होते, तेव्हाच जिल्हा बँकेने १७ हजार शेतकºयांची माहिती अपलोड झालेली नाही. त्यात तांत्रीक अडचणी आल्या व त्याची तक्रार वारंवार करूनही विमा कंपनी दखल घेत नसल्याचे शेतकºयांना का स्पष्टपणे सांगितले नाही. जिल्हाधिकाºयांकडील आढावा बैठकीत यावर चर्चा झाल्यावर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ही बाब निदशर््ानास आणली. अन्यथा पिक विम्याचा लाभ न मिळाल्याचे दु:ख करीत शेतकरी गप्प बसले असते तर त्यांची रक्कम बुडाली असती. अद्यापही १६ हजार शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. आता माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या शेतकºयांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र माहिती अपलोड होत नसताना, त्याबाबत काहीही हालचाल न करता शांत बसणाºया जिल्हा बँकेच्या अधिकाºयांना जाब विचारणार का? असा सवाल आहे.