ऑनलाइन लोकमत जळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग व राज्य मार्गावरील परमीट रुम व बियर बारला ३१ मार्चनंतर परवानगी नाकारल्याने जळगाव जिल्ह्यातील ५१० बार १ एप्रिलपासून बंद झाले. याची आजपासून अंमलबजाणी करीत बारमालकांनी स्वत:हून हॉटेल्स, बार बंद ठेवले. काही ठिकाणी हॉटेल सुरू होत्या. ५१० बार बंद होणार असल्याने जिल्ह्यात १२ कोटीच्या महसूलावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाणी सोडावे लागले. दरम्यान, बारमालकांना अभय देण्यासाठी जळगावातून जाणारे सहा राज्य मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे वर्ग केले आहे.
महामार्ग व राज्य मार्गावर ५०० मीटरच्या आत असलेले सर्व दारुचे दुकाने, हॉटेल, परमीट रुम व बार यांना १ एप्रिल २०१७ पासून बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यापूर्वीच दिले होते. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील बारचे अंतर मोजले असता महामार्ग व राज्य मार्गला लागून १०० मीटरच्या अंतरावर २२१ तर ५०० मीटरच्या आत २८९ असे एकूण ५१० बार असल्याचे निष्पन्न झाले.
जिल्ह्यातील २३४ बार सुरक्षित दरम्यान, जिल्ह्यात एकुण ७४४ बार आहेत. त्यातील ५१० बार व हॉटेलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे २३४ बार या नियमानुसार सुरक्षित आहे.
जिल्ह्यात १६ कोटीचा महसूलजिल्ह्यात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १५ कोटी ८६ लाखाचा महसूल मिळाला होता. यंदा मात्र आठ कोटीचा फटका बसला आहे. मार्चअखेर ५ कोटीचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते, मात्र नूतनीकरण थांबल्याने हा महसूल बुडाला आहे. आगामी वर्षात तर यापेक्षाही मोठा फटका बसेल. साधारण १२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ५१० बार मालकांना यापूर्वीच नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.तरीही आता पुन्हा बंदच्या नोटीसा बजावण्यात येतील. या बारचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. बार सुरु आढळल्यास कारवाई केली जाईल.-एस.एल.आढाव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क दारु दुकान मालकांच्या अभायासाठी सहा राज्य मार्ग महापालिकेकडेजळगाव : राष्ट्रीय व राज्य मार्गाला लागून असलेल्या दारुदुकानासोबतच बार, रेस्टारंट बंद करण्याच्या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील दारुदुकाने वाचविण्यासाठी सहा राज्य मार्ग जळगाव महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहे.
या रस्त्यांचा समावेश
चोपडा-भोकर-आमोदा-जळगाव-पाचोरा-वाडी-सातगाव रस्ता राज्य मार्ग क्र.४० (म्हणजेच शिरसोली रस्ता) ४८/०० ते ५१/०० असे ३ किमी व ४६/२० ते ४७/०० असे ०.८० किमी, पहूर-जळगाव इंदूर रस्ता (रा.मा.क्र.४२)- ५.५० किमी, बांभोरी-निमखेडी-जळगाव- असोदा-भादली (प्रजिमा-५९)- १.५० किमी, बांभोरी-निमखेडी-जळगाव-असोदा-भादली (प्रजिमा-५९)- ६.५० किमी, जळगाव कलेक्टोरेट रस्ता (प्रजिमा-५४)-३.२२ किमी असे २०.५२ किमीचे ६ रस्ते या शासन निर्णयानुसार अवर्गीकृत घोषित करण्यात आले आहेत.काय आहे शासन निर्णयसार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ मार्च २०१७ रोजी काढलेल्या या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, जळगाव मनपाकडे देखभाल व दुरुस्तीसाठी वर्ग/हस्तांतरीत केलेले एकूण ६ रस्ते अवर्गीकृत करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी सादर केलेला आहे. त्या प्रस्तावातील रस्ते ६ मार्च २००२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तत्कालीन जळगाव नपाकडे सुधारणा, दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्ग करण्यात आलेले आहेत. त्याअनुषंगाने मनपाकडे वर्ग केलेले एकूण ६रस्ते अवर्गीकृत करण्यात येत असून या रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च मनपाला करावा लागेल. त्यासाठी शासनाकडून कोणतेही अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.