व्ही.डी.पाटील यांनी भरले ४ लाख २२ हजारांचे घरभाडे

यावल : माहिती अधिकारातून उघड झाली होती माहिती

यावल : माजी राज्य माहिती आयुक्त व्ही.डी.पाटील यांनी शासकीय निवासस्थानाचा वर्षानुवर्षे वापर केल्यानंतर थकीत रकमेची माहिती उघड झाल्यानंतर त्यांनी ४ लाख २२ हजारांची रक्कम शासनाकडे भरली आहे.व्ही.डी.पाटील यांचा सेवा कार्यकाळ पाहता प्रथम सन १९८० ला ते सहायक अभियंता श्रेणी (१) या पदावर होते. ८ आॅगष्ट १९९४ मध्ये कार्यकारी अभियंता, अशा विविध पदावर ते जळगाव जिल्हा व जिल्ह्याबाहेर कार्यरत राहिले. १ जुलै २००४ ते २९ नोव्हेंबर २००६ या कालावधीत कार्यकारी अभियंता व मार्च २०१४ मध्ये जळगाव येथे अधीक्षक अभियंता म्हणून होते. यानंतर त्यांना १५ फेब्रुवारी २०१४ नंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. या सेवा कालावधीत त्यांनी जळगाव येथील शासकीय निवासस्थान ८ ब मध्ये अंदाजे २० ते २५ वर्षे एकाच ठिकाणी शासकीय निवासस्थान कायम ठेवले आहे. सन २०१४ मध्ये राज्य माहिती आयुक्त म्हणून शासनाने त्यांची निवड केली. सन २०१४ ते १८ या कालावधित ते राज्य माहिती आयुक्त होते. या सेवाकाळासह त्यांनी आजही जळगाव येथील शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही.भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासचे जिल्हा निमंत्रक सुरेश पाटील यांच्या तक्रारी व माहिती अधिकारातून माहिती मागवल्याने त्यांनी २९ सप्टेंबर रोजी शासनास प्रदान केलेल्या पावती क्र. ०३५७०३ नुसार व्ही.डी.पाटील यांनी ३ लाख ८७ हजार ४६४ रुपये ३ आॅक्टोबर २०१८ मध्ये १ फेबु्रवारी १९ रोजी ३४ हजार ५९५ रुपये असे चार लाख २२ हजार ५९ रुपये भाड्यापोटी भरले आहेत. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे.माहिती आयुक्त पदाचा अर्ज खडसे यांच्या लेटर पॅडवरमाहिती आयुक्त पदासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्ती म्हणून पात्रता हवी. व्ही. डी.पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेता या त्रिसदस्यीय समितीकडे १५ जानेवारी २०१४ रोजी माहिती आयुक्त पदासाठी केलेल्या अर्जाचा नमुना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या नावाच्या लेटर पॅडवर केलेला असल्याचा आरोपही सुरेश पाटील यांनी केला आहे. वास्तविक १५ जानेवारी रोजी व्ही. डी. पाटील हे अधीक्षक अभियंता म्हणून सेवेत कार्यरत होते. पाटील यांनी त्यानंतर १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग मंत्रालय यांच्याकडे स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज सादर केला. केवळ २० दिवसात म्हणजे ५ मार्च १४ रोजी त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मंजूर केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांची व्ही.डी.पाटील यांनी दिशाभूल व फसवणूक केल्याचे पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.