लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : ग्रामीण भागात लोकसंख्या अधिक असताना ग्रामीणपेक्षा शहरी भागात लसीचे अधिक डोस दिले जात आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनता लसीकरणापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे त्यांना लोकसंख्येनुसार लसींचे वाटप करावे, अशी मागणी जि.प.सदस्यांनी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेतही लसीकरणाच्या विषयावर चर्चा झाली.
सध्या सर्वत्र लसीकरणाचे नियोजन आणि त्यावरून उडणाऱ्या गोंधळाबाबत चर्चा, बैठका सुरू आहेत. केंद्रांवर लसी मिळत नसल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात असून गोंधळाचे वातावरण वाढले आहे. त्याचेच पडसाद बैठकीतही उमटले. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची ऑनलाईन बैठक अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, सीईओ डॉ.बी.एन. पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. रणदिवे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. टी. जमादार आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. लसीकरणाचा विषय सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी मांडला. ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी समाजाला ऑनलाईनचे नियोजन जमत नसल्याने शिवाय लसींचा पुरेसा पुरवठा नसल्याने ग्रामीण भाग वंचित राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरटीपीसीआर चाचणीचे अहवाल उशिरा येत असल्याचा मुद्दा शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील यांनी मांडला.
१८० कामे गेली पुढील वर्षी
बांधकाम विभागाने नियोजन न केल्याने २० कोटी रुपयांची १८० कामे ही पुढच्या वर्षावर लोटली गेली असून यात बंधाऱ्याची कामे झाली असती तर शेतकऱ्यांना आताच त्याचा फायदा झाला असता, असा मुद्दा सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी मांडला. पाणीपुरवठा विभागाच्या रोजंदारीवर असलेल्या २२ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आदेश कामगार न्यायालयाने वर्षभरापूर्वीच दिले असताना त्यांना अद्याप नियुक्ती नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
पदोन्नतींचा विषय गाजला
आरोग्य विभागातील पदोन्नतींचा विषय स्थायी समितीच्या सभेत गाजला. गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ आरोग्य विभागाच्या पदोन्नती का रखडल्या अशी विचारणा सदस्य मधू काटे यांनी करीत त्या तातडीने करण्याची मागणी केली. यावर येत्या १५ दिवसात हा विषय मार्गी लागवण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
त्या दोन कर्मचाऱ्यांमुळे अडचणी
आरोग्य विभागातील दोन कर्मचारी काम अगदी संथ गतीने तर करतच आहेत मात्र, होणाऱ्या कामात खोडा घालत असल्याने कामे रखडत असल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. या कर्मचाऱ्यांची बदली दुसऱ्या विभागात करावी, अशी मागणी खुद्द अधिकाऱ्यांनीच स्थायी समितीच्या सभेत केल्याचे समजते. याला काही सदस्यांनीही दुजोरा दिला आहे.