जिल्हा प्रशासनाचा धाक संपला...?

वार्तापत्र -महसूल

जिल्हा लोकशाही दिनातील दीड वर्षापासूनच्या प्रलंबित असलेल्या १३०७ तक्रारी, जलयुक्त शिवारची टप्पा चार सुरू झाला असतानाही प्रलंबित असलेली टप्पा २ ची कामे, जिल्ह्यात सुरू असलेली सर्रास अवैध वाळू वाहतूक, सातबारा संगणकीकरणाचे रखडलेले काम आदी विविध बाबींचा विचार करता जिल्हा प्रशासनाचा विविध विभागांवरील धाक संपला की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.लोकशाही दिनातील तक्रारींचा निपटारा महिनाभरात करण्याचे शासन आदेश असतानाही दीड वर्षांपासून तक्रारी त्याही १३०७ प्रलंबित राहतातच कशा? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तक्रारदार पुन्हा पुन्हा येतात, किंवा अनेक तक्रारी लोकशाही दिनाशी संबंधीत नसतातच, असे युक्तीवाद याबाबत केले जात आहेत. मात्र तसे असले तरीही त्याबाबत कारण देऊन तक्रार निकाली काढता येऊ शकते. मात्र तसे झालेले नाही. त्यावरून विविध विभागांकडून लोकशाही दिनातील तक्रारींना केराची टोपलीच दाखविली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सहकार विभागाने तर ठेवीदारांच्या विषयात केवळ वेळकाढू पणा करण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसत आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: आढावा घेण्याची मागणी ठेवीदारांकडून होत आहे.जलयुक्त शिवार योजनेच्या बाबतीतही तीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्यात आता टप्पा ४ साठी गावांची नावे निश्चित करणे सुरू झालेले असताना अद्यापही टप्पा २ ची कामेच प्रलंबित आहेत. विशेषत: जिल्हा परिषदेची मोठ्या प्रमाणावर कामे बाकी आहेत. सिमेंट बंधाºयांचीच १०-१२ कामे बाकी आहेत. त्यामुळे ही कामे कधी पूर्ण होणार? व त्यात पाणी कधी साठणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर कृषी विभागाची देखील एरंडोल तालुक्यातील कामे राहिली आहेत. जि.प.कडील या योजनांची अंदाजपत्रकेच चुकीच्या पद्धतीने बनविली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी नुकतीच आढावा बैठक घेऊन मुदतीत कामे पूर्ण न केल्यास संबंधीत अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र आता जेमतेम महिनाभराचा कालावधी उरला असून जून महिन्यात पावसाला सुरूवात होईल. त्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करणे खरोखर शक्य होईल का?असा सवाल आहे. जिल्ह्यातील सातबारा संगणकीकरण असो की, कारवाई न करण्याचा आर्शीवाद लाभलेली वाळू वाहतूक असो, जिल्हाधिकाºयांनी आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचेच चित्र दिसून येत आहे. सातबारा संगणकीकरणाचे काम महिना-दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाºयांनी मागील वर्षीच महसूल दिनाच्या कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांसमोर जाहीर केले होते. मात्र प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा धाक संपला की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.               -सुशील देवकर