अतिक्रमण कारवाईतील आक्रमकतेत सातत्य कायम असावे

गेल्या महिनाभरापासून मनपा अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून शहरातील अनधिकृत बांधकाम व रस्त्यावरील अतिक्रमणांविरोधात ज्या प्रकारे मोहीम राबविली आहे, ती मोहीम नक्कीच वाखाणण्याजोगी आहे. मनपा उपायुक्त संतोष वाहुळे आणि त्यांच्या टीमने ज्या प्रकारे अनधिकृत बांधकामांवर जेसीबी चालविण्याची हिंमत दाखविली आहे. ती हिंमत कदाचित इतर अधिकाऱ्याने दाखविलेली नाही. शहरातील बऱ्याच रस्त्यावरील अनधिकृत हॉकर्सवर सातत्याने कारवाई होत असल्याने, अनेक भागांतील रस्ते आता हॉकर्समुक्त तर काही ठिकाणी हॉकर्स रस्त्याचा बाजुला न बसता, बरेच अंतर ठेवून बसलेले दिसून येत आहेत. त्यामुळे याचे श्रेय मनपा प्रशासनाला दिले गेले पाहिजे. मनपा आयुक्तांनीही ज्या प्रकारे उपायुक्तांना कारवाईसाठी मोकळीक दिली आहे. ती मोकळीक आता कायमस्वरूपी दिल्यास शहरातील रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यापासून मुक्त होऊन, वाहनधारकांची कायमची डोकेदुखी दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अतिक्रमण कारवाईला मुख्य अडथळा हा मनपातील पदाधिकाऱ्यांचाच ठरत असतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून मनपातील पदाधिकाऱ्यांकडूनच अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी प्रस्ताव येत आहेत. महापौर भारती सोनवणे यांनी मनपा अतिक्रमण विभागाला एक प्रकारे बळ देण्याचेच काम केले असून, अनेक अतिक्रमण कारवाईच्या ठिकाणी स्वत: उभे राहून कारवाई करून घेत आहेत. ख्वॉजामिया चौकातील अनधिकृत बांधकाम असो, वा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानातील अनधिकृत हॉटेलचे काम असो, या दोन ठिकाणी महापौरांनी अतिक्रमण विभागाला खुली सूट दिल्याचेच दिसून आले, तसेच शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणाबाबतही महापौरांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, ही कारवाई करण्याचा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हे वाद निर्माण होतात. त्यामुळे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, सद्यस्थितीत या स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन कारवाई केली जात आहे. यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण शांततेतच काढले जात आहे. मात्र, या कारवाईत सातत्य असणे गरजेचे आहे, तसेच अतिक्रमणांबाबत जी भूमिका महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तीच भूमिका शहरातील बेसमेंटचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांविरोधातही घेणे गरजेचे आहे. जी मोकळीक रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यास प्रशासनाला देण्यात आली आहे. तीच मोकळीत बेसमेंटबाबतही महापौरांनी द्यावी, जेणेकरून वाहतुकीसोबतच पार्किंगचाही प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.