प्रदूषण निवारणासाठी तरतूद नाही?

धुळे : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असून मनपा अर्थसंकल्पात 25 टक्के तरतूद राखीव ठेवणे सध्या तरी मनपाला शक्य नाही. त्यासाठी शासनाकडे अनुदानाची मागणी करण्यात येईल, अनुदान मंजूर झाल्यास तरतूद केली जाईल, असे उत्तर मनपा प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आह़े परिणामी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वरिष्ठांना मनपाने दिलेले उत्तर कळविले असून त्यामुळे मनपावर कारवाई होण्याची शक्यता आह़े

राज्यात घनकच:याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरविकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या कृती आराखडय़ाची कालबद्ध पदोन्नतीने अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांना देण्यात आले आहेत़ महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपा प्रशासनाला नोटीस बजावली होती, अर्थसंकल्पाच्या रकमेच्या 25 टक्के रकमेची तरतूद प्रदूषण निवारणासाठी करण्यात यावी अन्यथा आयुक्त व महापौरांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होत़े मात्र महापालिकेने त्यास कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही़

स्थायी समितीने 31 मार्चला 196 कोटी 77 लाख 15 हजार 624 रुपयांच्या प्रशासकीय अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती़ त्यात स्थायी समितीने सुचविलेल्या 22 कोटींच्या वाढीनुसार 222 कोटी 79 लाख 73 हजार 624 रुपयांचे अंदाजपत्रक 25 ऑगस्टला झालेल्या विशेष महासभेत मांडण्यात आले होत़े परंतु महासभेत सदस्यांनी सुचविलेली वाढ मंजूर करून अंदाजे 250 कोटींचे अंदाजपत्रक होऊ शकते, असे सांगण्यात आल़े

प्रदूषण मंडळाने नोटीस बजावल्यानंतर स्थायी समितीत मांडण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातच प्रदूषण निवारणासाठी तरतूद होणे आवश्यक होते. मात्र तत्कालीन प्रभारी आयुक्त कारभारी धनाड यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याने कारवाई झाली नाही़ शिवाय त्यानंतर आलेले आयुक्त डॉ़नामदेव भोसले यांनीदेखील हा विषय गांभीर्याने न घेता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेली तरतूद करणे शक्य नाही़ भविष्याच्या दृष्टीने ते संभव नाही, तथापि यंत्रणा व योजना राबविणे हे भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक व क्रमप्राप्त आह़े यासाठी अनुदानाची मागणी करण्यात यावी, असा ठराव केल्याचे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आह़े मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ठोस तरतूद अपेक्षित होती़ परिणामी मनपाला नोटीस देऊनही तरतूद न केल्याचे मंडळाने वरिष्ठांना कळविले आह़े

　

तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो़़़

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेली तरतूद न केल्याने पुणे मनपाचे आयुक्त व महापौर यांच्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता़ तशाच प्रकारची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे मंडळाकडून सांगण्यात आल़े प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपाने दिलेले पत्र वरिष्ठांना सादर केले आह़े घनकचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्याचेदेखील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगितले होत़े मात्र मनपाने गांडूळ खत प्रकल्पासाठी 50 लाख व घनकचरा निमरूलन तांत्रिक सल्लागार समितीसाठी 10 लाख, अशी 60 लाखांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आह़े याबाबत कारवाई होते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आह़े