जळगाव : मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादित अर्थात मविप्र या संस्थेच्या कार्यकारिणीची १५ मे २०२० रोजी मुदत संपलेली आहे. कोरोनामुळे डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये ज्या पद्धतीने प्रशासकांच्या नियुक्त्या केल्या, त्याच पद्धतीने या संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती होणे, गरजेचे असताना राजकीय दबावतंत्र म्हणा किंवा अन्य कारण, यामुळे या संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही, असे आता उघडपणे बोलले जात आहे.
मविप्र ही संस्था विश्वस्त व सहकार या दोन कायद्यांन्वये नोंदणीकृत आहे. सहकार कायद्याने निवडणूक होऊन ११ मे २०१५ रोजी या संस्थेवर स्व. नरेंद्र भास्कर पाटील गटाची सत्ता आली. त्याआधी ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडील नोंदणीनुसार तानाजी भोईटे गटाकडे होती. जानेवारी २०१८ मध्ये पुन्हा धर्मादाय आयुक्तांकडील नोंदणीचा आधार घेऊन नीलेश भोईटे यांनी या संस्थेचा ताबा घेतला. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ मे २०२० रोजी या संस्थेची मुदत संपली. नियमानुसार या संस्थेवर प्रशासकाचा ताबा असणे गरजेचे होते. दरम्यान, या संस्थेच्या २८ माध्यमिक विद्यालय, १० किमान कौशल्य महाविद्यालय, १० ज्युनियर कॉलेज, १ डी.एड. कॉलेज, १ प्राथमिक विद्यालय व ३ सिनियर कॉलेज असून, सर्व संस्थांची मालमत्ता एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
भोईटे-पाटील यांच्या जोखडातून संस्था बाहेर यावी
संस्थेचा ताबा मिळावा, यासाठी भोईटे व पाटील या दोन गटातील अंतर्गत राजकारणाचा शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांवर परिणाम होऊन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वर्चस्वाची ही लढाई आता राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत चालली आहे. या राजकारणामुळे पालकवर्गही संभ्रमात पडला आहे. इतर संस्थांचा झपाट्याने विकास होऊन तेथील विद्यार्थी उंच भरारी घेत असताना या संस्थेच्या शाळा, महाविद्यालयांत मुलांना का प्रवेश द्यावा, अशा मानसिकतेत पालकवर्ग आलेले आहेत. भोईटे-पाटील या दोघांच्या जोखडातून संस्था बाहेर आल्याशिवाय तिला चांगले दिवस येणार नसल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
२०११मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त
जळगाव, वरणगाव व यावल येथील सिनियर कॉलेजबाबत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने २०११ च्या संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराविषयीचा अहवाल उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे पाठविला होता. त्यामुळे १६ जून २०१२ रोजी या तिन्ही कॉलेजवर शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०११ रोजी सहकार उपनिबंधकांनी संचालक मंडळ बरखास्त केले. या निर्णयाविरुद्ध संस्थाचालक अपिलात गेले असता, २८ मे २०१२ रोजी सहकार उपनिबंधकांचे आदेश विभागीय सहनिबंधक (नाशिक) यांनी कायम केले. त्यानंतर पुन्हा १७ जुलै २०१२ रोजी सहकार मंत्र्यांनी खालचे दोन्ही आदेश कायम करून संस्थेचे रिव्हिजन फेटाळले. १८ जुलै २०१२ रोजी प्रशासकीय मंडळाने पोलिसांच्या समक्ष पंचनामा करून संस्थेचा ताबा घेतला. २०१५ पर्यंत संस्थेवर प्रशासक होते. निवडणूक आयोगाच्या सहकार आदेशाने १० मे २०१५ रोजी निवडणूक झाली व तिचा निकाल ११ मे २०१५ रोजी जाहीर झाला.