शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

...तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मोठा घोटाळा येणार उघडकीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2018 23:28 IST

विश्लेषण

सुशील देवकरजळगाव: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ई-निविदा प्रकरणात अधिकारी व मक्तेदारांनी संगनमत केल्याने सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाच्या कार्यालयातीलच संगणकावरून बनावट ई-मेल तयार करून खोटे कागदपत्र खरे असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करून त्याआधारे सुमारे ७ ते ८कोटींची कामे मर्जीतील मक्तेदारांना देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अद्याप यातील केवळ एकाच ५६ लाखांच्या कामाच्या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.मात्र अधिक खोलात गेल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.एकाच प्रकरणात दाखल तक्रारही सहजासहजी दाखल झालेली नाही. तक्रारदाराने बनावट ई-मेल केल्याचे उघडकीस आणून दिल्यावर व अनेक सबळ पुरावे दिल्यावर जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या आदेशानंतरही काही महिन्यांनी ही तक्रार देण्यात आली. त्यातही केवळ मक्तेदाराविरूद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिकाऱ्यांना सोयीस्करपणे वगळण्यात आले. ‘लोकमत’ने या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर पोलिसांनीही हालचाल सुरू केली. त्यानंतर मात्र याप्रकरणी तपासाला गती आली आहे. मात्र बनावट दस्तावेज वापरून निविदा मिळविण्याचे प्रकार आताचे नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे सत्र सुरू आहे. आताशी केवळ एकाच निविदेतील एका कामाच्या चौकशीतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला पोलिस कोठडीची हवा खावी लागली असून या साखळीतील अजून अनेक अधिकारी, कर्मचारी आपल्यालाही अटक होणार, या विचाराने धास्तावले आहे. एक-दोघांनी तर सुटी टाकून अज्ञातस्थळी पलायन केले आहे. फोनही बंद करून ठेवले असल्याचे समजते. एकाच प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांची ही परिस्थिती झाली आहे. पोलिसांनी इतर कामांमधील याच सहगल इंडस्ट्रीजच्या नावाची बनावट प्रमाणपत्र आणखी कोणी सादर केली आहेत? याचीही माहिती मागविली आहे. तर माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या निविदेतील अन्य दोन मक्तेदारांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारेच कामे मिळविली असताना त्यांच्याविरूद्ध व अधिकाºयांविरूद्ध गुन्हे का दाखल झाले नाहीत? अशी विचारणा पत्राद्वारे केली आहे. तसेच विधानसभेत हा विषय उचलण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांचे धाबे दणाणले आहे. पोलीस यंत्रणा किती पारदर्शीपणे तपास करते? यावर या घोटाळ्याचे स्वरूप ठरणार आहे. पोलिसांनी प्रामाणिकपणे व दबाव झुगारून तपास केल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.