लेखा परीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला ठपका : तत्कालीन नगर परिषदेतील पदाधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अजय पाटील
जळगाव - तत्कालीन नगरपालिकेने सन १९९२ व १९९७ मध्ये चतुर्थ वर्ग कर्मचाऱ्यांची जम्बो भरती केली होती. नियुक्तीपत्र दिल्यानतंर तीनच दिवसांत बहुतांश कर्मचाऱ्यांना उड्डाण पदोन्नती देत मजुराला अभियंता, कुलीवरून थेट डॉक्टर अशा पदांवर उड्डाण पदोन्नती देण्यात आल्या होत्या. याबाबत २०१९ मध्ये लेखापरीक्षण झाल्यानंतर मनपाला नुकत्याच प्राप्त झालेल्या अहवालात तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगरपालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. यावर मनपाकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच याबाबतची माहिती राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
हे प्रकरण जरी २५ वर्षांपूर्वीचे असले तरी याप्रकरणी आता लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यामुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसह तत्कालीन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. २०१९ मध्ये औरंगाबाद येथील लेखा परीक्षण समितीने मनपामध्ये दहा दिवस ठाण मांडून याबाबतची सर्व माहिती घेतल्यानंतर आता आपल्या अहवालात या पदोन्नतीबाबत आक्षेप घेतले आहेत. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांना याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आल्याची माहिती मनपा प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
काय आहे प्रकरण
१. तत्कालीन नगरपालिकेत सन १९९१ व १९९७ मध्ये चतुर्थ श्रेणीतील जागा तत्कालीन पालिकेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही पदे भरताना सेवायोजन व समाजकल्याणकडून उमेवारांची यादी घेणे, जाहिरात देणे, अनुशेष काढणे व रोजंदारीच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे असे नियम पाळणे आवश्यक असताना यावेळी केवळ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा एकच नियम पाळून भरती करण्यात आली.
२. ही भरती झाल्यानंतर त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर काहींना एक किंवा दोन, तर काहींना तीनच दिवसांत चतुर्थ श्रेणीवरून अभियंता, शाखा अभियंता, अधीक्षकासंह तांत्रिक पदांवर थेट उड्डाण पदोन्नती देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या भरती व पदोन्नत्यांवर लेखापरीक्षणात आक्षेपदेखील आले होते. मात्र, त्यावेळेस याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही दिले होते गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
२०१९ मध्ये सफाई मजदूर संघाचे अध्यक्ष अजय घेंगट यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीवर झालेल्या सुनावणीनंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महापालिका प्रशासनाला फटकारत उड्डाण पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पदावर आणण्याचे, तसेच पदोन्नती देणारे व घेणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे आदेश देऊनही मनपाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
कर्मचाऱ्यांवर कारवाईबाबत कोणत्याही सूचना नाहीत
लेखापरीक्षण अहवालात या पदोन्नत्या बेकायदेशीररीत्या झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईबाबत कोणत्याही सूचना किंवा आक्षेप घेण्यात आले नसल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेऊन याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचा अहवाल मनपाला राज्य शासनाला द्यावयाचा असून, याबाबत राज्य शासनच कारवाई करणार आहे.
अनेक कर्मचारी झाले सेवानिवृत्त, तर काही झाले मयत
महापालिकेत उड्डाण पदोन्नती घेणारे ६७ ते ६९ कर्मचारी आहेत. त्यांना शिपाई, मजूर व कुली अशा पदांवरून दोन ते तीन दिवसांत थेट शाखा अभियंता, अधीक्षक, तसेच तांत्रिक पदांवर बेकायदेशीररीत्या बढती देण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांमधील बहुतांश जण आता सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर अनेक जण मयत झाले आहेत, तर जे सध्या महापालिकेच्या आस्थापनेत आहेत ते अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.
कोट...
उड्डाण पदोन्नतीबाबत लेखापरीक्षण अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. याबाबत लेखाधिकाऱ्यांकडे हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सोपविण्यात आला असून, याबाबत लेखाधिकारी आपला अहवाल तयार करून शासनाकडे सोपविणार आहेत.
-सतीश कुलकर्णी, आयुक्त, महापालिका