जळगाव : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारचा जीआर आला असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा चेंडू आता प्रशासनाच्या कोर्टात आला आहे. जळगाव शहरात लहानमोठी सुमारे ५०० पेक्षा अधिक मंडळे आहेत.
दरवर्षीच्या गणपती उत्सवात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना महापालिका, पोलिस स्टेशन, वाहतूक शाखा, महावितरण यांची परवानगी मिळविण्यासाठी फिरावे लागते. या कामातच त्यांचा एक ते दीड महिना खर्ची होतो. प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी देखील यामध्ये अडकून राहतात. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर एकदम पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्यावर विचार करावा, अशी मागणी सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कालपर्यंत त्याचा जीआर नव्हता, त्यामुळे ही परवानगी पुढील वर्षापासूनच मिळेल, असे म्हटले जाते. आता हा जीआरही आला आहे, त्यामुळे २०२३ ते २०२८ पर्यंत गणेश मंडळांना परवानगी देण्याचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात गेला आहे. जे नियमात बसतील त्यांना परवानगी द्या
शहरात लहानमोठी सुमारे ५०० मंडळे आहेत. त्यापैकी काहींनी परवानगी घेतली आहे, तर काहींची कार्यवाही सुरू आहे. यापैकी नवीन आदेशातील अटींच्या नियमात जे बसतील त्यांना आताच पाच वर्षांसाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांनी केली आहे.
या आहेत अटी
- मागील दहा वर्षात सर्व नियम, कायदे यांचे पालन करणाऱ्या व कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या गणेश मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत यांनी करावी.
- महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देताना नाममात्र शुल्क / १०० रुपये शुल्क मंडळांना आकारण्यात यावे.
- शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी, शर्तींचे वेळोवेळी पालन करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांचे स्थानिक पोलिस स्टेशनकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाइन माध्यमातून सक्षम अधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी. सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाच्या मागणीला आलेले यश आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व प्रशासनाचे आभार. ‘लोकमत’ने हा विषय मांडला होता. नगरविकास विभागाच्या आदेशान्वये २०२३ ते २०२८ पर्यंत मंडळांना त्वरित परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांनी व्यक्त केली आहे.