जळगाव जिल्ह्यातील ३९ वाळू गटांची निविदा प्रक्रिया अडचणीत

गटांना मंजुरीसाठी पर्यावरण समितीची बैठक

ठळक मुद्दे उच्च न्यायालयाची खर्चास मनाईमोजणीतील चमत्कार: दोनगावच्या ठेक्यात मंज़ुरीपेक्षा कमी उपसा

जळगाव: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नवीन वाळू लिलाव प्रक्रियेबाबत याचिका दाखल झालेली असल्याने न्यायालयाने वाळू ठेक्यांच्या प्रशासकीय तयारीला हरकत नसली तरीही जाहीरातीवर पैसे खर्च करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेसाठीची जाहिरात देणार येणार नसल्याने निविदा प्रक्रिया अडचणीत आली असून ती लांबणीवर पडणार आहे. दरम्यान शुक्रवार, १२ रोजी नवीन ३९ वाळू गटांना मंजुरी देण्यासाठी पर्यावरण समितीची बैठक होत आहे. निविदा प्रक्रिया लांबल्यास वाळू माफियांचे चांगलेच फावणार आहे.वाळू गटांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजीच संपली असून नवीन वाळू गटांच्या निविदा प्रक्रियेची तयारी महसूल विभागाकडून सुरू आहे. त्यात यंदा संबंधीत ग्रा.पं. व भूजल सर्वेक्षण विभागाची ना-हरकत मिळालेल्या ३९ नवीन प्रस्तावित वाळू गटांना पर्यावरण समितीची मंजुरी बाकी आहे. ही मंजुरी झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया करून वाळूचा ठेका दिला जाणार आहे. त्यासाठी पर्यावरण समितीची बैठक शुक्रवार, १२ आॅक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता होत आहे. मात्र कृष्णकुमार अग्रवाल यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने राज्यभरातील वाळू ठेक्यांच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय मंजुऱ्यांना स्थगिती दिलेली नसली तरीही त्यासाठी जाहिरातीवर खर्चास मनाई केली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया अडचणीत आली आहे.------------मोजणीतील चमत्कार: दोनगावच्या ठेक्यात मंज़ुरीपेक्षा कमी उपसादोनगावच्या वाळू ठेक्यातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी होत असताना व मुदत संपेपर्यंत आदेश देऊनही जळगाव व धरणगाव प्रांत व तहसीलदारांनी मोजणी टाळली असताना मुदत संपल्यावर ठेका ताब्यात घेताना केलेल्या मोजणीत दिलेल्या मंजुरीपेक्षा कमीच उपसा केल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांच्या मदतीने ही मोजणी करण्यात आली आहे. या ठेकेदाराला ८०४६ ब्रास वाळू उपसा करण्याची मंजुरी होती. मात्र केवळ ८०१२ ब्रासच वाळू उपसा केल्याचे अहवालात म्हटले असल्याचे समजते. एकीकडे वाळूची चोरी होत असताना लाखो रूपये मोजून घेतलेल्या ठेक्यातील वाळूचाही पूर्ण उपसा ठेकेदाराने केलेला नसल्याचा जावईशोध महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी लावला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी यात स्वत: लक्ष घालण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.