जळगाव : मविप्र प्रकरणात न्यायालयाने तहसीलदारांचे पूर्वीचे आदेश रद्द करुन नव्याने फेर चौकशी करून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तहसीलदारांना दिलेले आहेत. यासंदर्भात १५ एप्रिल रोजी दोन्ही गटांना तहसीलदारांच्या समोर हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेले आहेत.
''मविप्र'' संस्थेचा ताबा घेण्यावरून विजय भास्कर पाटील व नीलेश भोईटे या दोन्ही गटात वाद आहेत. ही संस्था सहकार व पब्लिक ट्रस्ट या दोन कायद्यान्वये नोंदणीकृत आहे. सहकार कायद्यानुसार झालेल्या निवडणुकीत पाटील गटाची सत्ता या संस्थेला आली होती तर पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार या संस्थेवर भोईटे गटाने हक्क सांगितला आहे. गेल्या पाच वर्षापासून याच कारणावरून दोन्ही गटांमध्ये वाद उफाळून येत आहेत. अनेक वेळा नूतन मराठा महाविद्यालयाच्या आवारात हाणामारीच्या घटना घडलेल्या आहेत. शनिवारी देखील या संस्थेत दोन गट समोरासमोर आले होते. याप्रकरणी विजय भास्कर पाटील गटाच्या सात जणांविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे.
या संस्थेच्याबाबत विजय पाटील यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. पी. वाय. लाडेकर यांनी २६ मार्च रोजी आदेश दिले. त्यात भोईटे गटाच्याबाबत पूर्वी तहसीलदारांनी दिलेले आदेश रद्द करून या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करावी तसेच न्यायालयात हजर झालेले माणिकराव शिंदे व अलका पवार यांच्यासह दोन्ही गटाच्या लोकांना नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यासाठी १५ एप्रिल ही तारीखही न्यायालयाने ठरवून दिलेली आहे.