विशेष म्हणजे अंतर्गत विरोध असतानाही भाजपा व मनसेच्या गटनेत्यांनीही या ठरावाला पाठिंबा दिला. तर राष्ट्रवादीने मात्र विरोध नोंदविला. मनपा प्रशासनाने प्रभागनिहाय ठेका देण्याची पद्धत सुरू केली होती. मात्र या पद्धतीमुळे शहरातील साफसफाईचा खर्च पूर्वीच्या एकमुस्त दरपद्धतीच्या खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने 9 प्रभागांमध्ये दिलेला मक्ता रद्द करून संपूर्ण शहरासाठी एकच एकमुस्त दरपद्धतीने ठेका देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. हा विषय चर्चेस येताच नितीन लढ्ढा यांनी कामाची निकड किती? त्यासाठी किती माणसे लागतील? याचा अंदाज घेऊन माणसे मक्तेदाराकडून लावण्यासाठी आयुक्तांना प्राधिकृत करून प्रस्ताव मंजूर करावा, असे सांगितले. त्यावर मनसेचे उपगटनेते मिलिंद कोंडू सपकाळे यांनी या प्रस्तावात अपूर्ण व चुकीची माहिती दिली असून विषय तहकूब करावा, 9 वॉर्डामध्ये वापरले जाणारी वाहने, कर्मचारी कुठे गेले? याविषयी खुलासा व्हावा, अशी मागणी केली. तर भाजपा गटनेते डॉ.अश्विन सोनवणे यांनी वाहनांसाठी स्वतंत्र मक्ता देण्याची मागणी केली. त्यामुळे सपकाळे यांनी या विषयावर मतदान घ्यावे अशी मागणी केली. त्यामुळे महापौरांनी गटनेत्यांना ठरावाला पाठिंबा आहे का? अशी विचारणा केली. त्यात भाजपा व मनसेने पक्षांतर्गत विरोध डावलून ठराव मंजूर केला. तर राष्ट्रवादीने विरोध दर्शविला. तर पृथ्वीराज सोनवणे यांना संधी न मिळाल्याने त्यांनी मला हेतूपूर्वक डावलत असल्याचा आरोप महापौरांवर केला. त्यावर महापौरांनी तुमचे गटनेते बोलत असताना डावलले कसे म्हणता? असा सवाल केला. नरेंद्र पाटील यांनीही प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. नगररचनाचा विषय पुन्हा गाजला मनसेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी नगररचनातील 6 कर्मचा:यांना बडतर्फ करण्याच्या ठरावावर आयुक्तांनी काय अंमलबजावणी केली? याची विचारणा केली. त्यावर आयुक्तांनी विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार या कर्मचा:यांना रितसर नोटीस देऊन व विभागीय चौकशी केल्यानंतरच कारवाई करता येऊ शकेल. त्यामुळे ठराव विखंडनास पाठविला आहे. तसेच या कर्मचा:यांना नोटीस दिली असून त्यावर त्यांनी दिलेला खुलासाही फेटाळला आहे. चौकशीअंती त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. त्यावर जोशी यांनी या कर्मचा:यांना तसेच सहायक संचालक निकम यांना कामावर येण्यास बंदी करण्याची मागणी केली. त्यावर आयुक्तांनी शासनाला त्याबाबत अहवाल पाठवितो, असे सांगितले. 25 कोटींच्या कामांची यादी शासनाला पाठविणार मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव दौ:यात मनपाला विकास कामांसाठी जाहीर केलेल्या 25 कोटींच्या निधीतील 72 कामांची यादी आमदार सुरेश भोळे व गटनेत्यांच्या बैठकीत अंतिम केलेली असल्याने त्या यादीस मान्यता देऊन जिल्हाधिका:यांमार्फत राज्यशासनाकडे पाठवावी, असा प्रस्ताव नितीन लढ्ढा यांनी मांडला. तसेच त्या यादीची प्रत गटनेत्यांना देण्याची सूचनाही केली. काव्यर}ावली चौकातील जलकुंभाबाबत खाविआचे गटनेता नितीन बरडे यांनी पत्र दिले होते. तेथे सम्पवेल करण्याची आवश्यकता असल्याने शासनाकडून त्याबाबतही अंदाजपत्रक मागविण्यात आले आहे. ते तातडीने पाठविण्याची सूचनाही केली. भाजपानेही दिला ठरावाला पाठिंबा महासभेच्या पूर्वसंध्येला आमदार सुरेश भोळे यांनी भाजपा सदस्यांची व राष्ट्रवादी, मनसेच्या गटनेत्यांची बैठक घेऊन अजेंडय़ावरील विषयांवर चर्चा केली होती. त्यात प्रभागनिहाय दिलेले 9 ठेके रद्द करून संपूर्ण शहरात एकमुस्तदरपद्धतीने ठेका देण्याचा प्रस्ताव अपूर्ण माहिती असल्याने त्यास विरोध करून स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र लेखापरिक्षणात आक्षेप आले तर जबाबदार कोण? असा प्रश्न असल्याने आमदार भोळे व भाजपाचे गटनेते डॉ.अश्वीन सोनवणे यांच्यात चर्चा होऊन रात्री उशिरा भूमिकेत बदल झाला. सभागृहात प्रभागनिहाय सफाईचा मक्ता रद्द करून एकमुस्त दरपद्धतीने ठेका देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे यावेळी पाठीमागील रांगेत बसलेल्या भाजपाच्याच काही सदस्यांनी आपसात बोलत उघडपणे याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र गटनेते सोनवणे यांनी वसुली निघाल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल केल्यावर मात्र त्यांची बोलती बंद झाली. उत्पन्नासंदर्भात अश्विनी देशमुख यांची लक्षवेधी मनपाने 5 लाख रुपये खर्च करावयाचा नाही म्हणून जिल्हा न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयासाठी 6 लाख रुपये वार्षिक भाडय़ाने मागितलेली बी.जे.मार्केटमधील जागा दिली नसल्याची व मनपाचे नुकसान केल्याची लक्षवेधी मांडली. मनपाने स्वखर्चाने महिला, पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह, न्यायाधीश व पक्षकारांकरिता आवश्यक वाहनतळाची व्यवस्था आदी बदल स्वखर्चाने करून देण्यासाठी 5 लाख 58 हजार रुपये खर्च येणार होता. तो टाळल्याने मनपाचे दरवर्षीचे 6 लाख रुपये उत्पन्न बुडाल्याचा आरोप केला. उपायुक्त जगताप यांनी पत्रव्यवहार सुरूच असल्याचे सांगितले. अखेर आयुक्तांनी हस्तक्षेप करीत मनपा कुणाही भाडेकरूला त्याच्या मागणीनुसार बदल करून देत नाही. न्यायालयाने स्वखर्चाने हे बदल करून घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.