राज्य उत्पादन शुल्क उपायुक्तांना जमतं.. स्थानिकांना का नाही?

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त अर्जुन ओहोळ यांनी रविवारी चाळीसगाव-औरंगाबाद रस्त्यावर बोढरे फाट्याजवळ ८४ लाख रुपये किमतीची बनावट दारू पकडली. इतकी मोठी कारवाई होईपर्यंत स्थानिक जिल्हा ते तालुका पातळीपर्यंतच्या यंत्रणेला मागसूमही नव्हता. त्यांच्या हद्दीत येऊन वरिष्ठ अधिकारी मोठी कारवाई करून गेले. अडीचशे किलोमीटर अंतरावर बसलेल्या ओहोळ यांना जमतं तर मग स्थानिक यंत्रणेला हे काम जमत नाही. त्यांचे खबरे कमी झाले की कुठे पाणी मुरतेय...हा संशोधनाचा भाग असला तरी या कारवाईमुळे स्थानिक यंत्रणेची कमालीची नाचक्की झालेली आहे. ओेहोळ हे एकेकाळी जळगावला अधीक्षक होते. आजही त्यांचे खबरे या जिल्ह्यात सक्रिय आहेत. याआधी देखील ओहोळ यांनी नाशिक हद्दीत बनावट दारुचा मोठा साठा पकडला होता. तीन वर्षांपूर्वीदेखील स्थानिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सुनील कुराडे यांनी जळगाव जिल्ह्यात ५६ लाखांची बनावट दारू पकडली होती. त्यानंतर पुन्हा याच विभागाने गेल्या वर्षी सामनेर, ता. पाचोरा शिवारात बनावट दारूचा कारखाना उद‌्ध्वस्त केला होता. पूर्वी जळगावला दुय्यम निरीक्षक असलेले व सध्या भरारी पथकाचे प्रमुख असलेले सी. एच. पाटील यांनी जळगावला बदलून आल्या आल्या मन्यारखेडा शिवारात बनावट दारूचा कारखाना उद‌्ध्वस्त केला होता. बाहेरून येणारे अधिकारी आपल्या कामाची झलक दाखवितात, स्थानिक अधिकारी मात्र वेगळ्याच दुनियेत वावरत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात खुलेआमपणे अवैध मद्याची तस्करी, विक्री व कारखाने सुरू असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र झोपेचे सोंग घेत आहे. हे या कारवायांवरून सिद्ध होत आहे. या विभागातील अधिकारी प्रामाणिक, पारदर्शकता व भ्रष्टाचार करीत नसल्याचा आव आणत असले तरी नवीन लायसन्स मंजुरीसाठी लायसन्सधारकाची फिरफिर व अर्थकारण याबाबत राष्ट्रवादीचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी विभागाचे मंत्री व उपायुक्तांकडे तक्रार केली होती हे देखील विसरून चालणार नाही. यात तथ्य किती व पुढे काय झाले हा देखील संशोधनाचाच भाग आहे. ज्यांची मूळ जबाबदारी व कर्तव्य आहे, त्यांच्याकडून प्रभावी कामगिरीच होताना दिसत नाही. यावरूनच विभागाची यंत्रणा किती धुतल्या तांदळासारखी आहे, हे काही ज्योतिषाने सांगायची गरज नाही!