तीन पुरवठा निरीक्षकांना ‘कारणे दाखवा’

पॉस मशीनचा वापर होत नसल्याने कारवाई : पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याच्या पारोळा तहसीलदारांना सूचना

ठळक मुद्देअचानक भेट देवून केली पाहणीहलगर्जीपणा केल्याचा ठेवला ठपका१ सप्टेंबरपासून पॉस मशीन सक्तीचे

लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : पॉस मशीनचा वापर न करताच धान्य वितरण होत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांनी पाठविलेल्या फिरत्या पथकाला आढळून आल्याने जामनेर येथील चार दुकानांचे परवाने निलंबनाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, या कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांनी जामनेर येथील अतुल सानप व एस.के. भावसार या दोघा पुरवठा निरीक्षकांना तसेच पारोळा येथील एका पुरवठा निरीक्षकास कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.धान्य वितरण आॅनलाइन प्रणालीद्वारेच करण्याचे आदेश असताना अनेक रेशन दुकानदारांनी पॉस मशीन कार्यरतच केलेले नाहीत. पॉस मशीनचा वापर न करता ‘मॅन्युअली’ धान्य वाटप करणाºया जामनेर तालुक्यातील रेशन दुकानांची मंगळवार, ८ रोजी पुरवठा विभागाच्या पथकाने अचानक भेट देऊन तपासणी केली. त्यात पॉस मशीनचा वापर न करताच धान्य वाटप करणाºया ४ रेशन दुकानांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत जामनेर तालुक्यातील दोन व पारोळा तालुक्यातील एक अशा तीन पुरवठा निरीक्षकांना शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून १४ तारखेपर्यंत खुलासा मागविण्यात आला आहे. तसेच पारोळा तालुक्यातून काही रेशन दुकानदारांनी ते अशिक्षित असल्याने त्यांना पॉस मशीन वापरता येत नसल्याची तक्रार केल्याने दुकानदारांचे पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याचे आदेश पारोळा तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.जिल्ह्यात एकूण १९२९ रेशन दुकाने असून, त्यापैकी ८ दुकानांवरील पॉस मशीन तांत्रिक बिघाडामुळे दुरुस्तीला पाठविण्यात आले आहेत. तर उर्वरित १९२१ दुकानांवर पॉस मशीन बसविण्यात आले आहेत. सध्या धान्य वितरण सुरू असल्याने धान्य वितरण झालेल्या दुकानांमधीलच पॉस मशीन सुरू आहेत. ८२.६७ टक्के पॉस मशीन सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २० तारखेपर्यंत धान्य वाटप होत असल्याने त्यानंतरच खरी आकडेवारी लक्षात येईल. दरम्यान, १ सप्टेंबरपासून पॉस मशीन सक्तीचे करण्यात आले आहे.ाप्टेंबर महिन्यापासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील शंभर टक्केव्यवहार बायोमेट्रीक पध्दतीने होतील. बायोमेट्रीक व्यवहारामुळे २५टक्के धान्याची बचत होणार असून स्वस्त धान्याचा होणारा काळाबाजार बंद होण्यास मदत होणार असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी जाहीर केले आहे. जे लाभार्थी धान्य घेत नाही त्यांची नांवे यादीतून वगळण्यात येतील. दर तीन महिन्याने लाभार्थी यादीचे सार्वजनिक वाचन होईल. अपात्र नावे वगळण्यात येतील व पात्र लाभार्थ्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात येणारआहे.