लोकमत न्यूज नेटवर्क
बोदवड : येथील नगरपंचायतीने आकारलेल्या वाढीव करवाढीवर शिवसेना आक्रमक झाली आहे. शुक्रवारी करवाढीची सुनावणी सुरू असताना सेनेने ती बंद पाडली. २२ टक्के वाढीचा बोजा नागरिकांना अमान्य असल्याचे सेना पदाधिकाऱ्यांनी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून दिले.
येथील नगरपंचायतीने शहरातील सुमारे १४ हजार घरपट्टीधारकांना गत मार्च महिन्यात वाढीव नवीन करपट्टीचे दर लावले असून या दरवाढीत शहरात नागरिकांना सुविधा मिळत नाही. सुविधा नसतानाही कर मात्र लावला जात असून, यावर शहरातील एक हजार नागरिकांनी ७६८ हरकती दाखल केल्या होत्या.
त्यात अनेकांना चुकीच्या पद्धतीने कर १० ते २० पट पर्यंत करण्यात आला होता.
याबाबत एकूण ७६८ हरकतींवर एकाच दिवसात १७ रोजी शहरातील अग्रसेन भवनात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नगररचना विभागप्रमुख कल्पेश पाटील, बोदवड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आकाश डोईफोडे, कार्यालय अधिकारी राजूसिंग चव्हाण तसेच या कामाचा ठेका घेतलेल्या कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते.
या सुनावणीबाबत कोणत्याही प्रकारे नागरिकांना दवंडी, त्याचप्रमाणे अर्जदार ना सुनावणीस हजर प्रतही देण्यात येत नव्हती. सुनावणीस हजर न राहिल्यास करवाढ मंजूर असल्याचे ठळक नमूद केल्याने अनेकांना माहितीही नव्हती. हा विषय शिवसेना तालुकाप्रमुख गजानन खोडके, शहरप्रमुख हर्षल बडगुजर, तालुका संघटक शांताराम कोळी, गोपाल पाटील, शेख कलीम यांना समजला. ते घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व्हे करणाऱ्या ठेकेदाराने चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हे करून नागरिकांवर कर लादले. पूर्ण माहिती दिली नसताना चुपचाप हा सावळा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप केला व या यंत्रणेला धारेवर धरत सुनावणी बंद करण्यास भाग पाडली.
यानंतर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार मांडली व या सुनावणीला हरकत घेतली. तहसीलदार प्रथमेश घोलप, मुख्याधिकारी आकाश डोईफोडे, नगररचना विभागाचे अधिकारी कल्पेश पाटील यांच्यासमोर संबंधित ठेका घेणाऱ्या ठेकेदाराला विचारणा करत नागरिकांच्या समस्या ऐकल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माहिती देऊन शेवटी या सुनावणीस स्थगिती दिली.
शहरातील करवाढीसंदर्भात नागरिकांना नव्याने हरकती घेता येणार असून, याबाबत जाहीर सूचना देऊन कळवण्यात येणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले.
उद्योजक दिलीप अग्रवाल यांनी नागरिकांना लावण्यात येणारी ही करवाढ शासन धोरणानुसार बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे वकील विकास शर्मा यांनी सांगितले.
१९ नगरसेवकांनी या जुजबी करवाढीला संमती दिली असून, त्यांचा ठराव झाल्याने ही शहरावर करवाढ करण्यात आल्याचे अधिकारी वर्गाने सांगितले.
सकाळी नऊपासून शहरातील नागरिक या करवाढीच्या विरोधात असलेल्या सुनावणीस खाली बसलेले होते. तसेच सुनावणीची निकाल प्रतही त्यांना देण्यात येत नव्हती.