एरंडोल : शासकीय योजनांतर्गत रेशन दुकानांवर मोठ्या प्रमाणात अन्न-धान्य मोफत किंवा माफक दरात लाभार्थ्यांना दिले जात असते, मात्र शहर व तालुक्यातील अनेक जण हे धान्य घेऊन सरळ व्यावसायिकांना विकत असल्याचा प्रकार सुरू असून, शासकीय यंत्रणेकडून त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. गोरगरीब जनतेला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना ही त्यापैकी एक योजना गोरगरिबांसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा कुटुंबातील सदस्य निहाय प्रति सदस्य पाच किलो धान्य मोफत दिले जात आहे. त्यात तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ समाविष्ट आहेत.
धान्यांची दुकानदारांना विक्री
काही लाभार्थ्यांना मोफत मिळालेले धान्य किराणा दुकानदारांना दहा रुपये किलो प्रमाणे विकले जात असल्याचा अफलातून प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. गरजू व गोरगरीब लोकांसाठी असलेल्या या योजनेची फलश्रुती जर अशा प्रकारे होत असेल तर त्याला काय म्हणावे, याबाबत संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मोफत धान्य विकणारे लाभार्थी व विकत घेणारे व्यापारी या दोन्ही घटकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून केली जात आहे.
अंत्योदयचे सहा हजारांवर कार्डधारक
एरंडोल तालुक्यात प्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सहा हजार ६० अंत्योदय कार्डाचे सुमारे २५ हजार लाभार्थी संख्या आहे. या लाभार्थ्यांना सदस्यनिहाय मोफत धान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांद्वारे दिले जाते. तसेच याच लाभार्थ्यांना हेच धान्य तीन रुपये किलो तांदूळ दोन रुपये किलो गहू अशा रास्त भावात स्वस्त धान्य दुकानामार्फत वितरित केले जाते. अशाप्रकारे एका योजनेतून मोफत मिळणारे धान्य व दुसऱ्या योजनेतून रास्त भावात मिळणारे धान्य हे मिळत असल्यामुळे लाभार्थीच आता धान्य विक्रेते झाले की काय असे बोलले जात आहे. तसेच प्राधान्य कुटुंब सदस्य संख्या ८९ हजार ४२५ आहे. या सदस्यांना सुद्धा रास्त भावात गहू व तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानामार्फत दिला जातो. लाभार्थ्यांकडून धान्य विक्री विक्रीच्या प्रकाराला आळा बसावा म्हणून धान्य विकणारे लाभार्थी व त्यांच्याकडून धान्य विकत घेणारे व्यापारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून केली जात आहे.
विशेष हेकी मोफत मिळालेले धान्य लाभार्थ्यांकडून बाहेर विकले जाते हा प्रकार उघड उघड सुरू असून, विविध स्तरांवरील लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारी या सर्वांना माहिती आहे, परंतु मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? अशी स्थिती येथे आहे. विशेष म्हणजे शासकीय अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात बाहेरचे बाब आहे असे समजून दुर्लक्ष करताना दिसतात.