शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डेमोक्रेट्सच्या खासदारांनी जारी केले एपस्टीनचे ६८ नवीन फोटो; महिलेसोबत दिसले बिल गेट्स
2
कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला; सदनिका घोटाळ्यात अटक वॉरंट निघताच आधी खाती काढून घेतली अन् आता…
3
बांगलादेशात मोठा गोंधळ! बंडखोरांचा नेता हादी यांचा मृत्यू; दंगली उसळल्या, लोकांनी तोडफोड आणि जाळपोळ केली सुरू
4
आजचे राशीभविष्य, १९ डिसेंबर २०२५: आर्थिक लाभ होईल, कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील
5
कोणाशी युती, कोणाला उमेदवारी; काँग्रेसचा निर्णय २५ डिसेंबरला, आघाडीबरोबरच निधीची व्यवस्थाही स्थानिक पातळीवरच 
6
'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांनी विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावले
7
माणिकराव कोकाटेंना कधी डिस्चार्ज मिळणार? नाशिक पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालयात तैनात; काय आहे अपडेट?
8
भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी
9
किडनी विक्री प्रकरणी कंबोडियाच्या लिंकसह प्रत्येक व्यवहार तपासणार; तांत्रिक तपासातून उघड होणार 'इंटरनॅशनल लिंक'
10
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी शाळा मुद्दा ऐरणीवर, मराठी अभ्यास केंद्राचा मोर्चा; निवडणुकीनंतर चर्चा होणार
11
दगडातून इतिहास साकारणारे शिल्पकार राम सुतार कालवश; वयाच्या १०१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
12
खासगी विमान व्यवसाय महाराष्ट्रातून जाणार? पार्किंग, विमान उतरण्यासाठीचे स्लॉट मिळणे कठीण होत असल्याची भावना
13
१५ हजार एचआयव्ही रुग्णांनी अर्धवट सोडले उपचार; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा
14
विजयासाठी पैठणी, नथींचे देताहेत वाण : लकी ड्रॉमध्ये टीव्ही, फ्रिज अन् एसी सुद्धा...
15
हिजाब वादानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची सुरक्षा वाढवली, पोलिसांनी व्यक्त केली भीती
16
"निवडणूक आयोग बेईमान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'गजनी"; हर्षवर्धन सपकाळ यांची बोचरी टीका
17
माणिकराव कोकाटेंना आजच रात्री अटक होणार? नाशिक पोलिसांची टीम लिलावती रुग्णालयात दाखल
18
Shilpa Shetty: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला दणका! मुंबईतील घरावर आयकर विभागाचा छापा
19
महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चेनंतर निर्णय
20
SMAT 2025 Final : नवा गडी नव राज्य! ईशानच्या कॅप्टन्सीत झारखंडच्या संघानं पहिल्यांदा उंचावली ट्रॉफी
Daily Top 2Weekly Top 5

साकेगावचा न्याय ममुराबादच्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 6, 2020 04:16 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क ममुराबाद: ग्रामनिधी व पाणीपट्टी वसुलीची सुमारे सात लाख रूपयांची रक्कम बँकेत न भरता परस्पर खर्च केल्याच्या ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ममुराबाद: ग्रामनिधी व पाणीपट्टी वसुलीची सुमारे सात लाख रूपयांची रक्कम बँकेत न भरता परस्पर खर्च केल्याच्या आरोपावरून ग्रामपंचायतीच्या तत्कालिन ग्रा.वि.अधिकाऱ्यांसह प्रभारी सरपंचांना पंचायत समितीने जबाबदार धरल्यानंतरही जिल्हा परिषदेने अडीच वर्षांपासून कारवाईत चालढकल केली आहे. दरम्यान, साकेगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रा.वि. अधिकाऱ्याला त्याच कारणांवरून निलंबित करण्यात आल्याने तो न्याय ममुराबाद ग्रामपंचायतीला का नाही, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

ममुराबाद ग्रामपंचायतीच्या तत्कालिन १३ सदस्यांनी मार्च २०१८ मध्ये जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार ग्रामनिधी व पाणीपट्टी करांच्या वसुलीतून जमा होणारी रक्कम बँकेत भरणा न करता परस्पर खर्च करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्याची चौकशी पंचायत समितीने केल्यानंतर ग्रामनिधी रोकड वहीतील नोंदीनुसार नोव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत सुमारे पाच लाख २९ हजार ८५१ रूपये वसूल झाले होते. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधी बँक खात्यात फक्त दोन लाखांचा भरणा करण्यात आला. उर्वरित वसूल रक्कम तीन लाख २८ हजार ७०१ रूपये बँक खाती भरणा न करता परस्पर रोखीने खर्च करण्यात आली होती. तसेच पाणीपट्टी निधी रोकड वहीतील नोंदीनुसार नोव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत सुमारे तीन लाख ७८ हजार ६३० रूपये वसूल झाले होते. मात्र, संबंधितांनी संपूर्ण रक्कम बँक खाती भरणा न करता परस्पर रोखीने खर्च केल्याचे दिसून आले होते.

---------------------

- सुमारे सात लाख सात हजार ३३१ रूपये रकमेचा नियमबाह्य खर्च केल्याचा ठपका ठेवून ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार तत्कालिन तत्कालिन व विद्यमान ग्रामविकास अधिकारी बी.एस.पाटील यांना सुमारे तीन लाख ८८ हजार रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास, ग्रामविकास अधिकारी जी.डी.काळे यांना एक लाख ८२ हजार ६२७ रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास तसेच तत्कालिन प्रभारी सरपंचांना एक लाख ३६ हजार ६९७ रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास जबाबदार धरण्यात आले आहे.

- जळगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी मे २०१८ मध्ये पाठविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात आजतागायत त्यावर कोणतीच कारवाई आजतागायत जिल्हा परिषदेकडून होऊ शकलेली नाही. त्याबद्दल तक्रारदार सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारासुद्धा दिला आहे.