जळगाव : भारतीय संविधानात १९५१ मध्ये पहिली घटनादुरुस्ती करीत कलम ३१ (ब) निर्माण करून समाविष्ट करण्यात आलेले परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
याविषयी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानात परिशिष्ट ९ समाविष्ट केल्याने शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे. तसेच कमाल जमीन धारण कायदा अंमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. तसेच शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांचा व्यवसायात फायदा होण्याचे स्वातंत्र्यही संपुष्टात आले आहे.
ही स्थिती पाहता भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेले परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. निवेदन देताना संघटनेचे खान्देश विभाग प्रमुख कडू पाटील, दगडू शेळके, पंडित जटाळे, शांताराम महाजन उपस्थित होते.