लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील बांधकाम विभागाकडे हस्तांतर झालेल्या रस्त्यांची दिवाळीपूर्वीच तातडीने दुरुस्ती करण्याचा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. शहरातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यांनी त्रस्त असून, रस्ते मनपाच्या की बांधकाम विभागाच्या हद्दीत हा वाद प्रशासकीय पातळीवर सोडून आधी जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष द्या अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या आहेत.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अजिंठा विश्रामगृह येथे शुक्रवारी सर्वच विभागांची आढावा बैठक घेतली. त्या बैठकीत महापौर जयश्री महाजन, मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे, मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख शरद तायडे, अमर जैन, नितीन बरडे यांच्यासह महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महारेलचे अधिकारी व महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते. शहरातील सहा रस्त्यांचा विषय ‘लोकमत’ने लावून धरला असून, याच वृत्ताची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी याबाबतचा आढावा घेतला आहे.
बैठकीत या विषयांवर झाली चर्चा
१. मनपाकडून बांधकाम विभागाकडे वर्ग झालेल्या सहा रस्त्यांवरील अतिक्रमण मनपाने गणेश विसर्जनानंतर तीन दिवसांच्या आत काढण्यात यावे.
२. बांधकाम विभागाला या रस्त्यांवरील कामांसाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी शहरातील रस्त्यांची कामे रखडणार नाही याकडे काळजी घेण्याचा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
३. ६ रस्त्यांबाबत मनपाने बांधकाम विभागाला तातडीने नाहरकरत देण्याचा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
डीपीडीसीतून तीन कोटींचा निधी देणार
शहरातील सहा रस्त्यांवरील कामे तातडीने करणे गरजेचे असून, राज्य शासनाच्या व इतर तांत्रिक बाबींमध्ये अडकल्यास नागरिकांचा प्रश्न रखडू शकतो. त्यामुळे तातडीने डीपीडीसीतून तीन ते चार कोटींची तरतूद करून शहरातील रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात करण्याचा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
शहरातील प्रमुख चौकांचे होणार सुशोभीकरण
या बैठकीला उपस्थित असलेले न्हाईचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांना आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक आणि अजिंठा चौकांचे सुशोभीकरण करावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच बहिणाबाई चौक, रिंगरोड चौक, टॉवर चौक, स्वातंत्र्य चौक आणि अन्य चौकांसाठी महापालिकेने प्रस्ताव सादर करावेत, आपण नगरविकास खात्याकडून यासाठी निधी मंजूर करून आणू, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
आसोदा रेल्वे गेटचे काम बांधकाम विभागाकडे वर्ग करा
आसोदा येथील उड्डाणपुलासाठी राज्य सरकारने २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला तरी रेल्वे प्रशासनाने याचे काम आपल्याकडे घेतले आहे. हे काम पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत. भोईटेनगर रेल्वे गेटसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी रेल्वे प्रशासनामुळे या दोन्ही गेटचे मूल्य आता वाढल्याने याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला.