धार्मिक स्थळ सव्रेक्षणाचे हवेत बाण

धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सव्रेक्षण करण्यात आले होत़े त्यात मनपानेही सव्रेक्षण करून अहवाल दिला खरा, मात्र हे सव्रेक्षण मनपा कार्यालयात बसूनच करण्यात आल्याने त्यात बहुतांश अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेशच करण्यात आलेला नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आह़े याप्रकरणी नगररचना विभागातील तीन कर्मचा:यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत़

जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सव्रेक्षणानुसार जिल्ह्यात दोन हजार 98 अनधिकृत धार्मिक स्थळे आहेत़ त्यापैकी मनपा हद्दीत असलेल्या 64 अनधिकृत धार्मिक स्थळांपैकी 15 धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आह़े तर 44 धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर व 5 धार्मिक स्थळांचे निष्कासन करण्यात येणार होत़े

मनपाचा अहवाल चुकीचा

मात्र महापालिका प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळांची आकडेवारी जुनीच असल्याचे समोर आले आह़े मनपा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागविल्या होत्या़ त्यानुसार विहीत एक महिन्याच्या कालावधीत 64 हरकती दाखल झाल्या व त्यावर आयुक्तांकडे सुनावणीदेखील घेण्यात आली़

दरम्यान अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतच्या कारवाईसाठी मनपा स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आह़े या समितीचे अध्यक्ष आयुक्त असून त्यात पोलीस उपअधीक्षक, महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, मनपा उपायुक्त, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण), शहर अभियंता व नगररचनाकार यांचा समावेश आह़े या समितीने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक धार्मिक स्थळांचा मनपाच्या यादीत समावेशच नसल्याचे दिसून आल़े ही बाब आयुक्तांर्पयत जाताच नगररचना विभागातील तीन कर्मचा:यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून सात दिवसात अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे नव्याने सव्रेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत़

मनपा आयुक्तपदी अजित जाधव असताना त्यांच्या कार्यकाळात अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सव्रेक्षण करण्यात आले होते, त्याचाच अहवाल संबंधित कर्मचा:यांनी अंशत: बदल करून पुढे पाठविल्याची माहिती मनपा सूत्रांकडून मिळाली़ धुळे शहर कमालीचे संवेदनशील असल्याची कल्पना असतानाही मनपा कर्मचा:यांनी केलेल्या चालढकलपणामुळे तणाव निर्माण झाला असता़ मात्र वेळीच ही बाब लक्षात आल्याने आतातरी सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश यादीत होणे आवश्यक आह़े मात्र त्याबाबत नव्याने हरकती मागविल्या जातात किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय आयुक्त घेणार असल्याचेही सांगण्यात आल़े