‘महावितरण’चा जागा घेण्यास नकार

धुळे : शहरात वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी चार जागा मनपाने द्याव्यात व त्या मोबदल्यात 18 कोटींची विकासकामे वीज कंपनी करेल, असा निर्णय ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता़ मात्र मनपासह वीज कंपनीने ऊर्जामंत्र्यांचीदेखील दिशाभूल केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आह़े चार प्रस्तावित जागांपैकी दोन जागा घेण्यास वीज कंपनीने नकार दिला आह़े

असा आहे प्रस्ताव

धुळे मनपाकडे वीज वितरण कंपनीकडील सन 1998 पूर्वीची थकबाकी विलंब आकार व व्याज अशी एकूण सुमारे 33 कोटी 7 लाख 17 हजार 411 आह़े पण मनपाने वीज कंपनीच्या अभय योजनेत सहभाग घेतल्याने मूळ थकबाकी 9 कोटी 57 लाख 220 ही रक्कम 60 समान हप्त्यात 15 लाख 95 हजार 3 प्रमाणे भरली जात आह़े आतार्पयत 25 हप्ते भरण्यात आले असून त्याद्वारे मनपाने 3 कोटी 98 लाख 75 हजार 75 रुपये विनाविलंब भरले आहेत़ सद्य:स्थितीत मूळ थकबाकीपैकी शिल्लक 35 हप्त्यांची रक्कम 5 कोटी 58 लाख 25 हजार 103 इतकी आह़े शहरात वीज उपकेंद्रांसाठी जागा देऊन संबंधित रक्कम माफ करून घेण्याचा प्रस्ताव वीज कंपनीने मनपाकडे मांडला होता़ त्यानुसार याबाबतच्या हालचाली सुरू होत्या़ ऊर्जामंत्र्यांकडे बैठक

मुळात कोणत्याही प्रस्तावाबाबत मंत्रीमहोदयांकडे बैठक होणार असल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी संपूर्ण कागदपत्रांची योग्य पूर्तता करून बैठकीला हजर राहत असतात़ मात्र या प्रस्तावाबाबत त्याच्या उलट प्रकार दिसून आला़ मनपा आयुक्तांनी बैठकीलाच दांडी मारली, तर वीज कंपनीच्या अधिका:यांना जागांबाबत माहिती नव्हती़ शहरात वीज उपकेंद्रांसाठी ज्या वेळी जागांचे सव्रेक्षण करण्यात आले, त्या वेळी वीज कंपनीच्या एका अभियंत्याने चार जागांची निवड केली होती व संबंधित अभियंत्याने नंतर राजीनामा दिल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आह़े त्यात देवपूर सव्र्हे नं 122, धुळे सव्र्हे नं 436, धुळे सव्र्हे नं 403 (दोन प्लॉट प्रत्येकी 1680 व 1044 चौ.मी.) या जागांचा समावेश होता़ त्यानुसार जागा प्रस्तावित करण्यात आल्या़

वीज कंपनीला आली जाग

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी संबंधित जागांचे मूल्यांकन सुरू असतानाच वरील चार जागांपैकी धुळे सव्र्हे नं. 403 (दोन प्लॉट प्रत्येकी 1680 व 1044 चौ.मी.) या जागांमध्ये वीज उपकेंद्र उभारणे अशक्य असल्याचा साक्षात्कार वीज कंपनीला झाला़ परिणामी ऊर्जामंत्र्यांकडे होणा:या बैठकीपूर्वीच वीज कंपनीने ही माहिती मनपा नगररचना विभागास देण्याचा प्रयत्न केला़ मात्र नगररचना विभागाने

मूल्यांकनाबाबतही संभ्रम

वीज कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या चार जागांचे मूल्यांकन वेगवेगळ्या पद्धतींनुसार काढण्यात आल़े त्यात भूसंपादन पद्धतीनुसार 18 कोटी व बाजारमूल्यानुसार 37 कोटी रुपये होत असल्याचे मनपाने काढलेल्या मूल्यांकनावरून समोर आल़े मात्र वीज कंपनीने पहिल्यापासूनच रेडिरेकनर दरानुसार जागा देण्याबाबत आग्रह धरला होता़ अखेर वीज कंपनी व मनपाकडून काढण्यात आलेल्या मूल्यांकनाबाबतचे वेगवेगळे तक्ते ऊर्जामंत्र्यांना सादर करण्यात आले व त्यानुसार ऊर्जामंत्र्यांनी संबंधित जागांची किंमत 18 कोटी 57 लाख 54 हजार 589 रुपये ग्राह्य धरून तेवढय़ा रकमेची विकासकामे शहरात करवून देण्याचे आदेश दिल़े मात्र त्यानंतर आता वीज कंपनीने पुन्हा एकदा मनपाला पत्र देण्याची तयारी केली असून, केवळ दोनच जागा घेण्यास कंपनी तयार असल्याचे त्यात स्पष्ट केले जाणार आह़े

दोन जागांसाठीही रेडिरेकनरच

महावितरण कंपनीला उपकेंद्रांसाठी मनपाच्या केवळ सव्र्हे नं. 122 व 436 या दोनच जागा हव्या असून त्यादेखील रेडिरेकनरच्या दरानुसार 3 कोटी 70 लाख रुपयांत हव्या आहेत़ त्यात सव्र्हे नं. 122 ची जागा 2 कोटी 29 लाख 90 हजार रुपयांमध्ये व सव्र्हे नं. 436 ची जागा 1 कोटी 40 लाख 43 हजार रुपयांमध्ये हवी आह़े हे मूल्यांकन वीज कंपनीने नुकतेच काढले आह़े शिवाय तसा सुधारित प्रस्ताव ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला जाणार आह़े

18 कोटींची कामे अशक्यच

आधीच मूल्यांकनाबाबत असलेला संभ्रम व दोन जागा घेण्यास वीज कंपनीने दिलेल्या नकारामुळे 18 कोटी रुपयांची विकासकामे कुठल्याही परिस्थितीत शक्य नाही़ त्यामुळे सुधारित प्रस्तावावर ऊर्जामंत्र्यांकडे पुन्हा बैठक होईल व त्यातच याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल़ वीज उपकेंद्रांचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त

‘बैठकीनंतर पुढचे बघू’ सांगत नेहमीप्रमाणे टाळाटाळ केली़ तोर्पयत चारही जागांचे मूल्यांकन झाले होत़े‘लोकमत’ने सर्वप्रथम प्रकाशित केले होते. तशीच परिस्थिती आज निर्माण झाली आह़े