लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात केळी आणि कापसाच्या पीकविम्यासंदर्भात १५३ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला पीकविमा कंपनीचे राज्यस्तरावरील अधिकारीच अनुपस्थित होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राऊत यांनी कंपनीला आता ८ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. या कालावधीत तक्रारींचे निवारण न झाल्यास कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा तसेच प्रसंगी गुन्हेदेखील दाखल करण्याचा इशाराही राऊत यांनी दिला. या बैठकीला कृषी विभागाचे उपसंचालक अनिल भोकरे उपस्थित होते.
मागील कालावधीत जिल्ह्यातील १५३ शेतकऱ्यांना त्यांच्या विम्याची रक्कम मिळाली नव्हती. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला या आधीच दिले होते. मात्र आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला कंपनीचे राज्यस्तरावरील अधिकारी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. तसेच त्यांना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.