चंद्रकांत जाधव￭ जळगाव
जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात प्रशासन व व्यवस्थापन सांभाळणार्‍या राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीबीबी) अडचणीत येऊ नये यासाठी अभिलेखे जप्त करण्याचे आदेश माघारी बोलाविले गेल्याची माहिती मिळाली आहे.
सात मुद्दय़ांसंबंधीच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून दूध संघातून अभिलेखे जप्त करण्याचे आदेश १ जुलै रोजी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) एम.जी.वाके यांनी तहसीलदार, जळगाव यांना दिले होते. हे आदेश निघताच सेटलमेंटचा कार्यक्रम एनडीडीबीने आखला. आदेश १ जुलैला निघाले आणि लागलीच १0 जुलैला दुग्ध विकास राज्यमंत्री संजय सावकारे यांनी दुग्ध विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक बोलावली. त्यात एनडीबीबीची बाजू वजनदार ठरली आणि नियमांचा भंग करून अभिलेखे जप्त करण्याच्या आदेशांवर पाणी फिरविणारे आदेश विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) वाके यांनी ११ जुलै रोजी काढले. त्यात दूध उत्पादक संघ र्मया. जळगाव यांनी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांना पुरविली जातील, असे म्हटले आहे. यामुळे अभिलेखे जप्त करण्याची कार्यवाही स्थगित केली जावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे, असे म्हटले आहे.
अभिलेखे जप्त करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगीती दिल्याची माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार डी.के.पाटील यांना दिली गेली नाही. याचा अर्थ एकांगी कारवाईचा प्रकार या प्रकरणात झाला.
नियमानुसार आदेशांना स्थगीती देण्याचा अधिकार सहनिबंधक (दुग्ध), मुंबई यांचा होता, पण अभिलेखे जप्त करण्याच्या आदेशांना स्थगीती ही विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनीच एका आदेशाद्वारे दिली. याचा अर्थ नियमांचे उल्लंघन केले गेले. यामुळे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) वाके यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, त्या कारवाईच्या कचाट्यात अडकू शकतात.
संघावर कारवाई काय?
अभिलेखे जप्त करण्याचे आदेश देताना दूध संघ आवश्यक कागदपत्र पुरवेल, असे कारण दिले गेले, पण अजूनही दूध संघाने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्या कार्यालयास ही कागदपत्रे सादर केलेली नाही. असे असताना दूध संघातील एनडीडीबीच्या प्रशासनाला जाब विचारण्यात आलेला नाही.
भागभांडवल प्रकरणी एनडीडीबी शांत का?
पाच कोटी रुपये एवढे भागभांडवल एनडीडीबीने दूध संघाचे सभासद असलेल्या डेअरी सोसायट्यांकडून घेतले आहे. हे भागभांडवल संबंधित सोसायट्या अडचणीत आलेल्या असताना दिले गेले नाही. यामुळे सोसायट्या अनिष्ट तफावतीत आल्या. हळूहळू अनेक सोसायट्या बंद पडल्या. बंद पडणार्‍या सोसायट्यांची संख्या ८0 टक्के एवढी झाली. बंद पडलेल्या सोसाट्यांसाठी काय केले, त्यांच्या भागभांडवलचे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे दूध संघाचे प्रशासन सांभाळणारी एनडीडीबी देत नाही. या प्रकरणात या महिन्याच्या अखेरिस सहनिबंधक (दुग्ध) मुंबई यांच्याकडे अंतिम सुनावणी होत आहे. तक्रारदार डी.के.पाटील त्यात उपस्थित राहतील.
￭ दूध संघ प्रशासनाने जी माहिती दुग्ध विभागाने मागविली ती देणे अनेकदा टाळले. नंतर नोटिसा आल्यानंतर प्रकरणे मॅनेज करण्यात आली. दूध संघातील अनागोंदी लपविण्यासाठी राज्य शासनाच्या दुग्ध विभागातील अधिकार्‍यांनी मोठी मदत केली आहे. विधायक पद्धतीने, सर्व पुराव्यांसह पाठपुरावा करूनदेखील निर्णय फिरविले जातात. या प्रकाराविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल. -डी.के.पाटील, तक्रारदार