जळगाव : केंद्र सरकारने कडधान्यावरील आयात बंदी पूर्णत: हटविल्यामुळे विदेशातून कडधान्याची आवक वाढत असून स्थानिक कडधान्याचे दर हमीभावापेक्षाही खाली आले आहेत. हा निर्णय होऊन आठवडादेखील झाला नाही तोच उदीड, मूग, तूर यांच्या भावात दीड ते दोन हजार तर हरभऱ्यात ६०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटलने घसरण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखी भर पडण्यासह हमीभावापेक्षाही कमी दरात माल खरेदी केल्यास व्यापारीदेखील अडचणीत येणार आहे. यामुळे धास्तावलेल्या व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देऊन आयात बंदीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
कडधान्याच्या आयातीला चार वर्षांपासून मर्यादित प्रमाणात परवानगी होती. मात्र, केंद्र सरकारने आता आयातीला पूर्णत: परवानगी दिली आहे. विदेशातून आवक वाढल्याने बाजार समितीमध्ये स्थानिक पातळीवरून येणाऱ्या कडधान्याच्या भावात घसरण झाली व कडधान्याचे दर हमीभावाच्या खाली घसरले आहेत. यात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत माल खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या भीतीमुळे व्यापारीही धास्तावले आहेत.
आठवडाभरात मोठी घसरण
आयात बंदीच्या निर्णयाने आठवडाभरात भावात मोठी घसरण झाली आहे. यामध्ये उडदासाठी सहा हजार हमी भाव असून आयात बंदी उठविण्याआधी त्याला ६५०० ते ७८०० रुपये भाव मिळत होता. आता हाच भाव पाच हजार ते सहा हजारांवर आला आहे. अशाच प्रकारे मुगाचा हमी भाव ७१९६ असून आयात बंदी उठविण्याआधी त्याला ७००० ते ७५०० रुपये भाव मिळत होता. आता हाच भाव चार हजार ते सहा हजारावर आला आहे. तुरीचा हमी भाव ६००० असून पूर्वी तिला ६५०० ते ७२०० रुपये मिळणारा भाव आता ५५०० ते ५८०० वर आला आहे. तर हरभऱ्याचा हमी भाव ५१०० असून पूर्वी त्याला ५१०० ते ५४०० रुपये भाव मिळत होता. आता तो ४६०० रुपयांवर आला आहे.
कडधान्याच्या पेरणीवर परिणाम होण्याची शक्यता
आता खरीप हंगाम तोंडावर आला असून जून महिन्यात पेरणी होईल. त्यात आता खरीप हंगामाच्या तोंडावरच कडधान्याचे भाव घसरल्याने यंदा शेतकरी कडधान्याची पेरणी करताना विचार करेल व त्याचा परिणाम पेरणीवर होऊन कडधान्याचे उत्पादन कमी होऊन साहजिकच डाळीचे भाव वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच कडधान्याबाबत परदेशांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यानंतर भाव वाढल्यास सर्वसामान्य जनतेला त्याची झळ सहन करावी लागेल. त्यामुळे केंद्र शासनाने आताच कडधान्य आयात बंदीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा मार्केट यार्ड व्यापारी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष अशोक राठी व अध्यक्ष राधेश्याम लाहोटी यांनी केली आहे.
दाल मिल व्यवसायावर मोठा परिणाम
केंद्र शासनाच्या चुकीच्या व धरसोड धोरणामुळे कडधान्य, डाळ व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे जळगावसह देशातील दाल मिल व्यवसाय भविष्यात आणखीच डळमळीत होऊ शकतो, असाही धोका आहे. केंद्र सरकारने कडधान्य आयात बंदीचा निर्णय त्वरित घ्यावा आणि आगामी काळातील दुष्परिणाम टाळावा, अशी मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.
निविदानंतर आयातीला परवानगी
मागील चार वर्षांपासून केंद्र सरकार कडधान्य आयातीला मर्यादित स्वरूपात परवानगी देत होते. यामध्ये विदेशातून उडीद साडेपाच लाख टन, तूर चार लाख टन, मूग दीड लाख टन आयात होत होते. आता या निर्णयाने कितीही आयात होऊ शकेल. आयातीच्या परवानगीसाठी केंद्र सरकारच्या डीजीएफटी या संस्थेकडे व्यापाऱ्यांना आयात मालासाठी निविदा भरावी लागत होती. त्यानुसार यंदाही या निविदा मागितल्या होत्या. त्यासाठी लागणारे शासकीय शुल्कही शासनाने घेतले. मात्र, शासनाने शुल्क घेतल्यानंतरही त्या निविदांवर कोणताही निर्णय न घेता पूर्ण आयातीला परवानगी दिली आहे, हे एक गौडबंगालच असल्याचा आरोप केला जात आहे.
याबाबत असोसिएशनतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, खा. उन्मेष पाटील, खा. रक्षा खडसे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन देण्यात येऊन आयात बंदीची मागणी केली आहे.