शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
5
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
6
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
7
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
8
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
9
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
10
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
11
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
12
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
13
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
14
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
15
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
16
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
17
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
18
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
19
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
20
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना

खड्डेमुक्तीत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर अडचणींचा डोंगर: जिल्हा व इतर मार्गाचे ३५ टक्केच काम पूर्ण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 20, 2017 19:04 IST

बांधकाम विभागाच्या सूत्रांची माहिती: राज्य मार्गाचे ८० टक्के काम पूर्ण

ठळक मुद्दे जि.प.कडून वर्ग १५०० किमी रस्त्यांची अवस्था खड्डे बुजण्याच्याही पलिकडची ३१ डिसेंबर ही खड्डे मुक्तची डेडलाईन जाहीर केली असली तरीही १५ डिसेंबरच डेडलाईन समजून काम सुरू तीन विभाग मिळून केवळ १०५ टेंडर

जळगाव: राज्यातील रस्ते ३१ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याच्या मोहीमेंतर्गत जिल्ह्यात बांधकाम विभागातर्फे जोरदार प्रयत्न सुरू असले तरीही राज्य मार्गाचे ८० टक्के तर जिल्हा व इतर मार्गांच्या दुरुस्तीचे केवळ ३५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. तर जि.प.कडून वर्ग झालेल्या १५०० किमी रस्त्यांची अवस्था खड्डे बुजण्याच्याही पलिकडची असल्याने वेळेत उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. मात्र वेळेत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे.खड्डे दुरुस्तीत जळगाव राज्यात पहिल्या पाच मध्येअधीक्षक अभियंता सोनवणे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील १९०० किमीच्या राष्टÑीय व राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजायचे आहेत.  ९ नोव्हेंबर पर्यंत त्यापैकी ३५ टक्के काम पूर्ण झाले होते. त्यातील राज्य मार्गाच्या ७८० किमी लांबीपैकी ६२८ किमीवरील खड्डे भरण्याचे  म्हणजेच ८० टक्के काम सोमवार दि.२० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.  तसेच जिल्हा व इतर मार्गाच्या (एमबीआर) सुमारे १०५८ किमी लांबीच्या रस्तांवरील खड्डे बुजवायचे होते. आजअखेर त्यापैकी ३७६ किमी म्हणजेच ३५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही त्यांनी केला.३१ डिसेंबर ही खड्डे मुक्तची डेडलाईन जाहीर केली असली तरीही १५ डिसेंबरच डेडलाईन समजून काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.जि.प.कडील रस्त्यांची अडचणजिल्हा परिषदेकडून सुमारे १५०० किमी लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दर्जोन्नती होऊन वर्ग झाले आहेत. मात्र या रस्त्यांची अवस्था इतकी बिकट आहे की, खड्डे बुजण्याऐवजी पूर्ण रस्त्याचीच दुरूस्ती करावी लागेल. त्यामुळे बांधकाम विभागासमोर अडचण निर्माण झाली आहे. तरीही यावर मार्ग काढून १५ डिसेंबरपर्यंत या रस्त्यांची डागडुजीचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.पावसामुळे व्यत्ययरविवारी रात्री जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या पावसामुळे खड्डे भरण्याच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. ओलसरपणा असल्यास डांबर पक्के राहत नाही. त्यामुळे दोन-चार दिवस या कामात विलंब होणार आहे. दरम्यान जिल्हाभरात रस्ता दुरुस्तीसाठी ११८ युनिट काम करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.तीन विभाग मिळून केवळ १०५ टेंडरपूर्वी अर्धा ते १ किमी लांबीचे खड्डे दुरुस्तीचे टेंडर काढले जात होते. मात्र आता सरकारने यात बदल करून  १० किमीच्या खाली असे टेंडर काढता येणार नाही, असा नियम केला. त्यामुळे २०-२५ किमी लांबीच्या कामांचेच टेंडर काढले जात आहेत. पूर्वी २-३ किमी लांबीचे देखील टेंडर निघत असल्याने सुमारे १००० ते २००० छोटे टेंडर निघत असत. मात्र आता तिनही विभाग मिळून केवळ १०५ टेंडर निघाले असल्याचे सांगितले.