लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पुर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी गुरूवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सभेत दिले.
या बैठकीत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीस अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, सदस्य सचिव व समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, पोलीस निरीक्षक बापू रोहोम, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक रविंद्र गिरासे उपस्थित होते.
पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी अशा गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहू नये याकरीता पोलीस विभागाने आवश्यक ते नियोजन करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिल्या होत्या. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पीडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचना दिल्यात. त्याचबरोबर जून मध्ये ५ पीडितांना ६ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सदस्य सचिव योगेश पाटील यांनी दिली. अनुसुचित जातीची १३ आणि अनुसुचित जमातीची ४ असे एकुण १७ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. त्यातील ११ गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांनी केला आहे. उर्वरित ६ व जूनमध्ये नव्याने दाखल झालेले १० अशा १६ गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे.