लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनची साठेबाजी रोखणे, तसेच योग्यप्रकारे नियोजन करण्यासाठी औषध निरीक्षक अनिलकुमार माणिकराव यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत. या कक्षात सप्ताहातील सातही दिवस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
कोरोनाच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांची साठेबाजी रोखणे, तसेच योग्यप्रकारे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांची सनियंत्रण अधिकारी म्हणून, तसेच त्यांना साहाय्य करण्यासाठी सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
खासगी मेडिकल, खासगी रुग्णालय यांच्यामार्फत औषधींच्या वापरावर व या औषधींची साठेबाजी रोखणे, तसेच योग्य प्रकारे नियोजन करून ही औषध उपलब्ध होत नसल्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने खासगी मेडिकल, होलसेल डिलर्स यांच्यामार्फत औषधीच्या खरेदी व वितरण यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच वाढत्या कोविड संक्रमित रुग्णांच्या संख्येमुळे रेमडेसिविरच्या मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे ते उपलब्ध होत नसल्याबाबत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने त्याच्या उपलब्धतेबाबत नागरिकांना माहिती होण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
या कक्षात सातही दिवस चोवीस तास अधिकारी, कर्मचारी यांची पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यांची असणार नियुक्ती
अन्न सुरक्षा अधिकारी, राम. एम. भरकडे, वरिष्ठ लिपिक प्रवीण धोंडकर, लिपिक मकरंद झाल्टे, सहायक नियंत्रक सी. डी. पालीवाल हे सकाळी ७ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत, अन्न सुरक्षा अधिकारी किशोर साळुंके, वरिष्ठ लिपिक मिलिंद साळी, निरीक्षक अ. वि. पाटील, निरीक्षक सु. रा. खैरनार हे दुपारी ३ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत, तर वरिष्ठ लिपिक संजय सोनवणे, वरिष्ठ लिपिक मनोहर ठाकूर, क्षेत्र सहायक राजेंद्र व्यवहारे, क्षेत्र सहायक मो. दा. बडगुजर, हे रात्री ११ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत उपस्थित राहणार आहेत.
नियंत्रण कक्षात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनी व ई-मेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने माहिती संबंधित रुग्णालयाकडून प्राप्त करून त्यानुसार संबंधित अर्जदार, तक्रारदारास संबंधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना समर्पक उत्तर देऊन तक्रारीचा निपटारा करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.