अमळनेर : वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने अद्यापही दखल घेतली नसून, त्यांचे कामबंद आंदोलन सुरूच आहे. प्रशासनावर दबाव टाकून शासनाने यात लक्ष वेधण्यासाठी विधि संघटनांच्या कृती समितीने आमदारांची भेट घेऊन आपल्या मागणीचे निवेदन दिले.
महाराष्ट्रात लॉकडाऊन सुरू असताना वीज मंडळाचे अभियंता, कर्मचारी, कंत्राटी कामगार २४ तास वीज निर्मिती, वहन व वितरणाचे काम करीत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन सर्व सुविधा द्याव्यात, त्या कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राधान्याने लसीकरण करून घ्यावे, कोविड १९ मुळे मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबांना ५० लाखांचे अनुदान द्यावे, विद्युत निर्मिती, वहन व वितरण या तिन्ही कंपन्यांकरिता एकच एमडी इंडिया कंपनीचा टीपीए नेमण्यात यावा, वीजबिल वसुलीची सक्ती करू नये आदी मागण्यांचे निवेदन आमदार अनिल भाईदास पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी कृती समितीचे पदाधिकारी पी.वाय. पाटील, कैलास रोकडे, प्रफुल्ल पाटील, उज्ज्वल पाटील, संकेत मलठाणे, श्यामकांत पाटील, रवींद्र पाटील, ज्ञानेश्वर बडगुजर, अनिल बागुल, प्रवीण पाटील हजर होते.