ऑनलाईन लोकमत
चोपडा, जि. जळगाव, दि.9 - महाराष्ट्र शासनाने शेतक:यांसाठी कजर्माफी जाहीर केली. मात्र ती फसवी असून, या कर्जमाफीचा बहुतांश शेतक:यांना लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे शासानने दिलेला तत्वत: आदेश रद्द करून, शेतक:यांना सरसरकट कर्जमाफी मिळावी, यासाठी चोपडा शेतकरी कृती समितीचे मुख्य प्रवर्तक एस.बी.पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, शासनाने 2015 नंतर 67 पैसे आतील आणेवारीच्या गावातील प्रत्येक शेतक:यांचे बागायतीचे प्रत्येकी हेक्टरी 13 हजार 500 रुपये जिरायतीसाठी सहा हजार 800 रूपये, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार अद्याप दिले नाहीत.
रिझव्र्ह बँकने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नैसर्गिक आपत्तीतील शेतक:यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत व संकटग्रस्त शेतक:यांचे दंड व्याज माफ करणे तसेच सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे परिपत्रक काढले. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
शासनाकडूनच टाळाटाळ
परंतु बँकानी व शासनाने ते आदेश पाळले नाही. ज्या थोड्याफार शेतक:यांचे कर्जाचे पुनर्गठन केले त्यांचे देखील व्याज दर जास्त लावले. या सर्व अन्यायकारक बाबींमुळे कायदे असून देखील शेतक:यावर भिकेला लागण्याची वेळ आली. कायद्याने त्याला मदत करणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक शासनाने ते टाळले असल्याचे ते म्हणाले.
शासनाने कर्जमाफी जाहीर करतांना तत्वत: आदेश दिले असून, तो रद्द करून, सरसकट सर्व शेतक:यांना कर्जमाफी देण्यासाठी एस.बी.पाटील यांनी खंडपीठात याचिका (क्र. 22794/2017) दाखल केल्याचे सांगण्यात आले.