जळगाव : तत्कालीन न.पा.ने गोलाणी मार्केटच्या ठेकेदाराला ठराव करून पेमेंट दिल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्या.व्ही.एम. कानडे व न्या.एस.एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी फेटाळली. मालमत्तेची किंमत अनेक पटींनी वाढली असल्याने तसेच मनपाला गाळे भाडय़ाचे उत्पन्नही मिळत असल्याने मनपाचे नुकसान झालेले नसून फायदाच झालेला असल्याचे मनपाने स्पष्ट केल्याने तसेच या प्रकरणात सुमारे 20 वर्षाचा कालावधी उलटल्याने आता हस्तक्षेप करणे अवघड असल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याची माहिती मनपाचे वकील अॅड.पी.आर.पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दूरध्वनीवरून बोलताना दिली. तत्कालीन नगरसेवक छबीलदास खडके व नरेंद्र पाटील यांनी 1997 मध्ये दाखल केलेली ही याचिका आधीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराचे आदेश दिल्याने यावर पुन्हा कामकाज झाले होते. तक्रारदार खडके व नरेंद्र पाटील यांच्यातर्फे अॅड.विनायकराव दीक्षित, सुरेशदादा जैन यांच्यातर्फे अॅड.पी.एम. शहा, अॅड.सुबोध शहा, तर मनपातर्फे अॅड.पी.आर.पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यात मनपाने हे गाळे 6 कोटी रूपये मोजून ताब्यात घेतले मात्र आता त्याचे दर अनेक पटींनी वाढले आहेत. ऑफीसचे दर 4950 रूपये प्रति चौरस फूट तर दुकानांचे 10 हजार 120 रुपये प्रति चौरस फूटांर्पयत पोहोचले आहेत. त्यासोबतच मनपाला गाळेभाडेही मिळत आहे. त्यामुळे मनपाचे नुकसान झालेले नसून फायदाच असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने मनपा प्रशासनाचे काही म्हणणे नाही, तसेच या प्रकरणात सुमारे 20 वर्षाचा कालावधी लोटल्याने आता त्यात हस्तक्षेप करणे अवघड असल्याचे सांगत ही याचिका फेटाळल्याची माहिती अॅड.पी.आर. पाटील यांनी दिली. लेखापरिक्षण करून दिली होती तक्रारयाच प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनीही न्यायालयाचे कुठलेही आदेश नसताना लेखापरिक्षण करून तक्रार दिली होती. विशेष लेखापरिक्षण अहवाल नसल्याने ती पोलिसांनी नाकारल्याने विशेष लेखापरिक्षण करून घेतले होते.
‘गोलाणी’च्या ठरावाविरोधातील याचिका फेटाळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2017 00:38 IST