18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळ्यांच्या निष्कासनाचे आदेश

ही प्रक्रिया करीत असताना शासनाने कोणताही हस्तक्षेप करू नये

ऑनलाईन लोकमतजळगाव, दि. 15 - महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे निष्कासीत (रिकामे) करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने 15 दिवसात सुरु करावी व रेडिरेकनरच्या दराने लिलाव करुन गाळे भाडय़ाने द्यावेत, ही प्रक्रिया करीत असताना शासनाने कोणताही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले, अशी माहिती महापौर नितीन लढ्ढा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.गाळे 15 दिवसात निष्कासीत करण्यासाठी प्रक्रिया हाती घ्यावीमहापौर लढ्ढा यांनी मनपातील सतराव्या मजल्यावर त्यांच्या दालनात पत्रकारांना सांगितले की, 14 मार्केटबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, आज व भविष्यातही या मार्केटबाबत वेगळा निर्णय घेता येणार नाही. 15 दिवसात गाळे निष्कासीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. रेडिरेकनरच्या दराने त्याची लिलाव प्रक्रिया करुन गाळे भाडय़ाने द्यावेत, ही प्रक्रिया करीत असताना शासनाने कोणताही हस्तक्षेप करू नये या आदेशांना न्यायालयात शासनाचे वकील अॅड.अमरजितसिंग गिरासे यांनी सहमती दर्शविली, अशी माहितीही लढ्ढा यांनी दिली. विविध याचिकांवर मांडली भूमिकामहापौरांनी सांगितले की, प्रारंभी याप्रश्नी न्यायालयाने कॉँग्रेसचे कार्याध्यक्ष डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी ठराव क्रमांक 135 ला स्थगितीची मागणी केली होती. त्या मागणीवर न्यायालयाने आज निर्णय दिला. ही मागणी राजकीय हेतूने असून अशी मागणी करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालय म्हटले. त्यानंतर हिरालाल पाटील यांच्या मनपाने दिलेली 81 ब ची नोटीस व त्यावर कारवाई न करणे व फुलेमार्केटसह चार मार्केटबाबत वेगळी भूमिका नसावी अशी मागणी याचिकेव्दारे केली होती. या मागणीत व्यापक जनहित असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.मुंबई उच्च न्यालयात महापालिका व हुडको दरम्यान सुरू असलेल्या कर्जाच्या दाव्याचा संदर्भ न्या. धर्माधिकारी यांनी यावेळी दिला. या कर्जप्रकरणी शासनाने सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचेही आम्ही सूचित केले आहे. तरीही हुडकोने 13 जुलै रोजी महापालिकेस 400 कोटींच्या थकबाकी वसुलीबाबत कळविले आहे. त्यामुळे गाळे लिलाव व अन्य प्रक्रियेबाबत मनपा प्रशासनाने 60 दिवसात निर्णय घ्यावा. ठराव 135 बाबत सर्व संबंधितांना असे निर्देश आहेत की, कोणतीही ‘पब्लीक प्रॉपर्टी’ ही विक्री किंवा भाडय़ाने देणे यास लिलावा शिवाय पर्याय नाही, असेही न्यालयाने या निकालात स्पष्ट केले असल्याची माहिती महापौर नितीन लढ्ढा व मनपाचे वकील पी.आर. पाटील यांनी दिली. महापालिकेच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील 2 हजार 175 गाळ्यांचा करार 2012 पासून संपल्यानंतर महापालिकेने मुदत संपलेल्या या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा लिलाव करण्यासाठी तसेच गाळेधारकांकडे असलेल्या थकबाकीवर रेडिरेकनरच्या दराने पाच पट दंड आकारणीसाठी महासभेत ठराव केला होता. मनपाच्या या ठराव क्रमांक 40 विरुद्ध व्यापा:यांनी राज्यशासनाकडे दाद मागितली होती. राज्य शासनाने या ठरावाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात चार वेगवेगळया याचिकांवर न्या. सुबोध धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांच्या बेंचसमोर एकत्रित कामकाज सुरू होते.